________________
बाल न्याय अधिनियमांतर्गत निरीक्षण गृहात अनाथ व गुन्हेगार दोन्ही प्रकारची मुले प्रवेश घेतात. तिथे त्यांचे शास्त्रोक्त वर्गीकरण व्हावे अशी अपेक्षा आहे. पण वर्तमान कर्मचारी सूत्रात वर्गीकरणासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग (प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता, व्यक्ती-चिकित्सक) निरीक्षणगृहांकडे सध्या उपलब्ध नसल्याने विद्यमान परिवीक्षा अधिकारी सरधोपट पद्धतीने वरवरचे वर्गीकरण करून त्यांना योग्य वाटेल त्या मुलांना प्रमाणित करून बालगृहांकडे पाठवतात. येथे मुलांसाठी ६ ते १६ व मुलींसाठी ६ ते १८ वयोगट ही मर्यादा असते. मुला-मुलींना समाज वय असणे (१८ वर्षे) 'बालक' व्याख्येस धरून राहील. निरीक्षणगृहाच्या तुलनेने येथे मुलांचे वास्तव्य दीर्घकाळ असते.
या संस्थांना अनुदान व कर्मचारी सूत्र नाही. ते निश्चित करण्याची गरज आहे. दरडोई दरमहा मिळणाच्या २५0 रु. व्यतिरिक्त कोणतेही अनुदान या संस्थांना लाभत नाही. त्यात वाढ होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे. राज्यातील बहुसंख्य अनाथ, निराधार मुले या संस्थांत राहतात. राज्यातील या संस्थांचा दर्जा अत्यंत खालच्या स्तराचा असून या संस्थांकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
निरीक्षणगृहातील बालगुन्हेगार बालकांचे शिक्षण / प्रशिक्षणाद्वारे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशांनी चालविण्यात येणा-या या संस्था राज्यात चार असून पैकी दोन मुलींच्या आहेत. डेव्हिड ससून इंडस्ट्रीयल स्कूल, माटुंगा संस्थेचा अपवाद वगळता इतर तिन्ही संस्था शासकीय आहेत. येथील सेवा-सुविधांत वाढ व्हायला करणे आवश्यक आहे. निवासी प्रशिक्षण संस्थेसारखे स्वरूप असलेल्या या संस्थेतील तुरुंगसदृश स्थिती बदलायला हवी.
बालगृह व विशेषगृहातून १६ वर्षे पूर्ण झालेली मुले व १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींच्या व्यवसाय सेवायोजन इ. द्वारे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने चालविण्यात येणा-या अशा संस्था राज्यात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच आहेत. अशा एकूण ८ संस्था राज्यात असून पैकी तीन स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. भोजन, निवास, सेवा योजना प्रशिक्षणादि सुविधा निश्चित करणे गरजेचे आहे. कर्मचारीसूत्र, अनुदानसूत्र इ. स्वरूपात शासनाने अद्याप या योजनेचे स्पष्टीकरण केलेले नाही. ते करणे गरजेचे आहे.
