________________
मंडळाची स्थापना केली. हे सर्व केले तरी जुन्या पाटीस नवा रंग देण्यापलीकडे कोणताही बदल शासनाने या संस्थांत केला नाही. बाल न्याय अधिनियमाचे मूळ उद्दिष्ट अनाथ, निराधार आणि बालगुन्हेगार यांच्यासाठी स्वतंत्र व समांतर संस्था व यंत्रणा निर्माण करणे होते. त्या मूळ उद्दिष्टासच हरताळ फासल्यासारखी स्थिती आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की या बाल न्याय अधिनियमांतर्गत कार्य करणाच्या संस्थांचा ‘किमान दर्जा निश्चित करण्याबाबत शासन ब्र काढायला तयार नाही. राज्यात या अधिनियमांतर्गत कार्य करू इच्छिणाच्या नव्या संस्थांत राज्य सरकारने आपली आर्थिक गुंतवणूक बंद केल्यासारखी स्थिती आहे. बाल न्याय अधिनियमांतर्गत दाखल होणारे नव्या संस्थेचे प्रस्ताव सरसकट केंद्र शासनाकडे पाठवायचा राज्य शासनाचा सपाटा याचा ठळक पुरावा होय. या सर्व पार्श्वभूमीवर बाल न्याय अधिनियमांतर्गत कार्य करणा-या संस्थांत क्रांतिकारी बदल व तेही विनाविलंब करणे आवश्यक आहेत.
बाल न्याय अधिनियमाच्या अंमलबजावणीतील ही सर्वाधिक महत्त्वाची व प्राथमिक संस्था, आज 0 ते ५ वयोगटासाठी व ६ ते १६ (मुले)/१८ (मुली) वयोगटासाठी स्वतंत्र अशी निरीक्षणगृहे सुरू आहेत. ही निरीक्षण गृहेही दोन प्रकारे चालविली जातात. १) शासनाद्वारे २) स्वयंसेवी संस्थांद्वारे. स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालविण्यात येणा-या निरीक्षणगृहाचा होणारा खर्च शासनमान्य असतो. परंतु स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविण्यात येणा-या निरीक्षणगृहांना मुलांच्या संख्येनुसार कर्मचारी सूत्र आहे. त्यात वाढ होणे आवश्यक आहे. अनुदानित मान्य बाबींवर ७५% खर्च शासन देते. वेतनावर १००% अनुदान मिळते.
या संस्थांसाठी बाल न्याय अधिनियम अंमलबजावणीचा भाग म्हणून केंद्र शासनाने ‘बालकाचे सामाजिक गैरसमायोजन : प्रतिबंधन व नियंत्रण योजना' नावाने जी योजना अमलात आणली आहे. ती त्यातील अनुदान व कर्मचारी सूत्रासह राज्य शासनाने आपल्या राज्यातील शासकीय व स्वयंसेवी निरीक्षण गृहात राबविणे आवश्यक आहे. तसेच अधिनियमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने नियमावलीत ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
