पान:वंचित विकास जग आणि आपण (Vanchit Vikas Jag ani apan).pdf/33

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

________________

अपंगांच्या प्रकारानिहाय वसतिगृहांऐवजी सर्वांना सामावून घेणारी एकात्मिक वसतिगृहे काळाची गरज आहे.
 या योजना खर्चाच्या ९०% अनुदानाची तरतूद राज्यातील अन्य निराश्रित विद्यार्थी वसतिगृह, बालगृह, प्रमाणित शाळांतही इमारत बांधकाम, देखभाल खर्च, इमारत भाडे इ. तरतुदी व्हायला हव्यात. अशी वसतिगृहे स्वतंत्र चालवण्यापेक्षा अनाथ, निराधार, निराश्रित मुला-मुलींबरोबर ही मुले-मुली राहिल्यास त्यांच्यावर ‘देवदासी अपत्य' असा शिक्का राहणार नाही. त्यामुळे देवदासी प्रथेचे समूळ उच्चाटन होण्यास गती येईल असे वाटते.

(क) शासकीय संस्था


 शासकीय महिला स्वीकार केंद्र, शासकीय महिला संरक्षण गृह व शासकीय महिला आधार केंद्र या काही स्वतंत्र योजना नसून वरील योजना शासकीय यंत्रणेत चालविणाच्या स्वतंत्र संस्था होत. या संस्थांचा प्रमुख उद्देश सामाजिक कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात येणा-या शासकीय जबाबदारीची पूर्तता करणे आहे, पण अशा संस्थांच्या व्यवस्थापनात सामाजिक कार्यकर्ते व स्थानिक संस्थांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. या संस्थांची स्थिती आज कारागृहापेक्षा फारशी वेगळी नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागते.

(ड) महिला आर्थिक विकास महामंडळ


 इतर महामंडळाप्रमाणे राजकीय महिला कार्यकर्त्यांची वर्णी लावायचे साधन बनून गेलेल्या या महामंडळाच्या एकंदरच स्वरूप व कार्यपद्धतीत सुधारणेस भरपूर वाव आहे. याबाबत कमी लिहिणे अधिक शहाणपणाचे ठरावे. गरजू, संकटग्रस्त व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या माताभगिनींना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या या महामंडळाच्या कार्याचे मूल्यांकन होऊन पुनर्रचना करणे आवश्यक.

२. बालविकास योजना
बाल न्याय अधिनियम अंमलबजावणी संस्था


 सन १९८६ मध्ये भारत सरकारने बाल न्याय अधिनियमाची राष्ट्रभर अंमलबजावणी करून त्यापूर्वी असलेले राज्यस्तरीय/प्रांतिक बालक विषय कायदे रद्द केले. १९८६ साली भारतीय संसदेने मंजूर केलेला कायदा महाराष्ट्र शासनाने २ ऑक्टोबर, १९८७ पासून आपल्या राज्यात लागू केला त्याच्या अनुषंगाने नियमावली तयार केली व ती लागूही केली. कायद्यान्वये अस्तित्वात असलेल्या संस्थांचे पुनर्वर्गीकरण केले. बाल न्यायालयाबरोबर बाल कल्याण

वंचित विकास जग आणि आपण/३२