________________
प्रतिनिधींची यासाठी नियुक्ती व्हावी. वार्षिक कार्य मूल्यांकन व उपलब्धींच्या (Achievements) आधारावर पुढील अनुदान द्यायचे की नाही ते ठरविण्यात यावे. मूल्यांकन हे दाखल प्रकरणांवर आधारित न ठेवता यशस्वी प्रकारे हाताळणाच्या प्रकरणांवर आधारित हवे. डायरी भरू कार्यक्रमांऐवजी कल्पक, कालप्रवाही व समसामायिक कार्यावर भर देण्याचा आग्रह धरण्यात यावा.
नोकरी करणाच्या महिलांकरिता दिवसभर मुले सांभाळण्याच्या केंद्रासह वसतिगृह बांधण्याकरिता / त्यांचा विस्तार करण्याकरिता साहाय्य देण्याचीही केंद्र शासनाची योजना असून इमारत बांधकामासाठी ७५%, जमीन खरेदीसाठी ५0% अनुदान दिले जाते. नोकरी करणारी एकटी स्त्री, विधवा, घटस्फोटिता, विवाहित स्त्री, विभक्त, पती बाहेरगावी नोकरी करणारा असलेल्यांच्या पत्नी या सदर योजनेच्या लाभार्थी होत. यातील लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाची मर्यादा ७५०/- ते २,000/- रु. आहे. ती ५00/- ते ५,000/- रु. मासिक करण्यात यावी. रात्रपाळी करणाच्या स्त्रियांनाही येथे प्रवेश देण्यात यावा. शिवाय अशा संस्थांत रात्रीच्या पाळणागृहाची पण सोय हवी. अनिवासी श्रमिक महिलांची मुले सांभाळण्याची सोय अशा संस्थांच्या पाळणागृहात असावी. त्यासाठी अत्यावश्यक शुल्क आकारण्याची तरतूद हवी. अशा संस्थात अतिथीगृह (पतींसाठी) स्वतंत्रपणे असावे. अभ्यागत कक्ष, मनोरंजन सोयी (रेडिओ, दूरदर्शन, ग्रंथालय, कॅसेट, लायब्ररी), स्वयं स्वयंपाकगृह, भोजन गृह, सांस्कृतिक उपक्रम सुविधा असायला हव्यात. अपत्यांना बरोबर राहण्याची अनुमती हवी. संस्थांत प्रवेश देताना सामाजिक/कौटुंबिक प्रश्नांची तीव्रता पाहून अनाथ, निराधारांना प्राधान्याने प्रवेशाची तरतूद हवी. संस्थान अधीक्षक काळजीवाहक, सफाई कामगार, चौकीदार, स्वयंपाकी, माळी इत्यादी कर्मचारी वर्ग असावा. त्यांना शासनमान्य वेतन असावे. संकटग्रस्त स्त्रियांना अशा नोक-यांत प्राधान्य द्यावे.
ज्या स्त्रिया आपल्या कुटुंबाशी अथवा कामाशी जुळवून घेऊ शकत नाहीत, ज्यांना एकत्र कुटुंब पद्धत नष्ट झाल्याने इतरत्र जाणे शक्य नसते, अशा स्त्रियांना त्वरित तात्पुरता आश्रय देऊन त्यांना मार्गदर्शन, आधार, सल्ला, उपचार इ. सुविधा देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. वेश्या, बलात्कारित, मानसिक असमायोजन, कौटुंबिक वा अन्य छळाच्या बळी ठरलेल्या भगिनीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेत मानधन, व्यवसाय प्रशिक्षण,
