________________
सामग्री खरेदी, विवाह पुनर्वसन इ. साठी अधिकाधिक रु. ९८,000/देण्याची तरतूद आहे. ती रु. ५ लक्षपर्यंत वाढवावी. अनावर्ती खर्चापोटी दिले जाणारे अनुदान रु. ५०,०००/- इतके करण्यात यावे. प्रवेशितांची संख्या ५0 पर्यंत वाढवावी. राज्य शासनाने अशा स्वरूपाच्या आपल्या योजनांत (स्त्री आधार केंद्र, महिला स्वीकारगृह) अनुदान देताना या योजनेचा आदर्श वरील सुधारणांसह घ्यावा.
स्वयंसेवी महिला संस्था, मंडळे इ. महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्र चालविण्यासाठी म्हणून या योजनेंतर्गत दिल्या जाणाच्या अनुदानात अनावर्ती खर्चापोटी रु. २१,000/- ची तरतूद आहे. ती रु. ७५,000/- ते रु. १,00,000/- पर्यंत करण्यात यावी. आवर्ती खर्चापोटी रु. २१,000/तरतूद वाढवून ती रु. ७५,000/- पर्यंत करावी. प्रशिक्षण सत्राची मुदत १ वर्षापर्यंत वाढवावी, जेणेकरून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याइतके प्रशिक्षण मिळू शकेल. लाभार्थ्यांची संख्या ५० पर्यंत वाढविण्यास अनुमती द्यावी व मान्य लाभार्थी संख्येवर अनुदान सूत्र लागू करावे. योजनेत नावीन्यपूर्ण व कालानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमावर भर हवा. (संगणक, गृहशोभन, विपणन इ.) सध्या केवळ सामूहिक स्वयंपाकगृह चालविण्यासच हे अनुदान दिले जाते. स्त्री मुक्ती चळवळीने अशा कालबाह्य व चाकोरीतील योजनांना निधून विरोध करायला हवा व त्यांच्या पुनर्रचनेची मागणी करायला हवी.
एकीकडे देवदासी प्रथेचे व अस्तित्वाचे समूळ उच्चाटन व्हायला हवे असे म्हणणारी, चळवळ करणारी कार्यकर्ती मंडळी विद्यमान देवदासींच्या पुनर्वसनासाठी बीज भांडवल योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण योजना, विवाह अनुदान व अगदी अलीकडे पेन्शन योजना (?) इत्यादींच्या आग्रह धरतात, हे समजण्यासारखे आहे. पण देवदासींच्या मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाचा आग्रह का धरतात हे न समजणारे कोडे आहे. असा आग्रह ग्राह्य झाला की मग वेश्यांच्या मुला-मुलींचे वसतिगृह आकारायला लागतील. सध्या सामाजिक, शारीरिक, मानसिक अन्याय, अपंगत्वाची शिकार झालेल्या मुला-मुलींसाठी अर्भकालय, बालसदन, बालगृह, निराश्रित गृह इ. योजना असताना अशा भेदकारी वसतिगृहांची आवश्यकता खरोखरीच आहे का याचा विचार व्हायला हवा. अशा मागण्यांत व त्या मान्य करण्यात लाभाथ्र्यांपेक्षा कार्यकर्ते व राज्यकर्त्यांची सोय पाहण्याचे धोरण आहे. ते बदलायला हवे. वंचित व
