________________
उत्पादने विकून येणाच्या लाभातील काही भाग प्रशिक्षणार्थीना देण्याची तरतूद हवी. 'कमवा व शिका' तत्त्व या योजनेत अंतर्भूत असावे.
हुंडाप्रथेचा बळी म्हणून पतिगृहाचा त्याग करावा लागल्याने निराश्रित झालेल्या व माहेरच्यांनी नाकारलेल्या मुली/महिलांच्या पुनर्वसनासाठी चालविण्यात येणा-या योजनेत अन्न, वस्त्र, निवारा, व्यवसाय-प्रशिक्षण सुविधा पुरवून अशा मुलींना स्वावलंबी बनविण्याचा प्रयत्न केला जातो. सध्या या योजनेंतर्गत फक्त लाभार्थी मागे सरासरी रु. २५0/- इतकेच अनुदान मिळते. या योजनेत सुधारणेस भरपूर वाव असून स्त्री आधार केंद्र, महिला स्वीकारगृह इ. मध्ये सुचविण्यात आलेल्या सर्व सुधारणा सदर योजनेतही करणे आवश्यक आहे. कर्मचारी सूत्र निश्चिती, वेतनमान, लाभार्थी संख्या, अनुदान मान्य बाबी, लाभार्थीना शिक्षण, प्रशिक्षण, नोकरी, व्यवसाय करण्याची मुभा, सेवायोजन सुविधा, विवाह मार्गदर्शन, विवाह अनुदान या सर्व सोयी योजनेत असणे आवश्यक आहे. आज हुंड्यापोटी घरोघरी स्वत:स जाळून घेणा-या भगिनीपेक्षा अशा संस्थांतील भगिनींचा कोंडमारा वेगळा नाही, हे गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे. महिला, बाल व अपंग संस्थांतून लग्न करून दिलेल्या पण ते असफल झाल्याने निराश्रित झालेल्या भगिनींनाही सदर योजनेचे लाभार्थी मानण्यात यावे.
समाजातील हंडा पद्धत नष्ट करण्यााठी चर्चासत्र, वादविवाद, बैठक, शिबिरे, परिसंवाद, प्रचार इत्यादी कार्यासाठी सदर योजनेंतर्गत रु. ८,३००/ - वार्षिक अनुदान देण्यात येते. ते किमानपक्षी तिप्पट करण्यात यावे. शिवाय अशा समित्यांकडे महिलांचे सर्व प्रश्न हाताळण्याचे कार्य द्यावे. अशा केंद्रांना इमारत अनुदान, कर्मचारी वर्ग, त्यांचे वेतन इ. देण्याची तरतूद हवी. अशा केंद्रात पूर्ण वेळ प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता (स्त्री), मनोचिकित्सक (स्त्री), वकील (स्त्री), डॉक्टर (स्त्री) इत्यादी असायला हवेत. या केंद्राचे कार्यालय २४ तास उघडे असावे. अशा केंद्रात स्त्रीविषयक सर्व योजनांची माहिती व मार्गदर्शनाची तरतूद हवी. अशा समित्या अराजकीय नियुक्तांनी युक्त हव्यात. मिरवणाच्या सभासदांपेक्षा कार्यकर्त्या सभासदांची नियुक्ती करण्याची यंत्रणा अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. अशा समितीशी विधी, वैद्यक, पोलिस क्षेत्रातील जिल्हास्तरीय अधिकारी संलग्न हवेत. त्या क्षेत्रातील महिला
