दुमजली इमारतीचा पुंडावा ५६१ मजले आपणांस एकदमच बांधावयाचे आहेत पण केवळ द्रव्याभावामुळे हा बेत तूर्त काहीं दिवस तहकूब ठेवणे इष्ट आहे. सारांश, सक्तीच्या मुलांमुलींच्या प्राथमिक शिक्षणाची ही दुमजली इमारत बांधण्याचे जितके म्हणून शक्य प्रकार आहेत ते सर्व परवांच्या सभपुढे निरनिराळ्या वक्त्यांकडून मांडण्यात आले. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे पाहिज, दुमजली म्हणजे मुलांमुलींचे पाहिजे, आणि त्यासाठीं लोकांवरील करही वाढविला पाहिजे या गोष्टी सर्भेत सर्वाना मान्य होत्या; पण कर वाढविणें तो लोकांची शक्ति पाहून क्रमाक्रमानें वाढवावा किंवा एकदम वाढवावा हा वादाचा मुख्य मुद्दा असून त्यामुळे (१) पहिला मजला प्रथम बांधून मग दुसरा बाधावा; (२) दोनही मजले ताबडतोब व एकदम बांधावे. (३) दुसरा मजला प्रथम बांधून पहिला मागाहून बांधला तरी चालेल; आणि (४) दोनही मजले एकदमच बांधावयाचे. पण हे काम तातडीन न करितां आज पुरेसे पैसे गोळा करण्यास सुरवात करून थेाड्या अवकाशानें पुरं करावयाचे,-असे चार पक्ष उपस्थित होऊन ते सर्व चागल्या मुद्देसूद रीतीने सभेपुढे मांडण्यांत आल. मधून मधून वक्त्त्यांच्या उद्गाराप्रमाणे श्रोतृजन आपली उच्छंखलता किंवा समाधान व्यक्त करीत होते. एकानें तर दुमजली इमारत न झाल्यास मागसलेल्या लोकांस वाईट वाटेल असाही कोटिक्रम पुढ आणला हेोता. आणि आरोग्य अगोदर पाहिजे का शिक्षण अगोदर ? असेही एकानें विचारलें. पण हे दोनही मुद्दे आमच्या मतें अप्रस्तुत होते. एकतर सक्तीचे शिक्षण-मग ते एकमजली होवेा वा दुमजली होवेो- सवाँसच म्हणजे हा मागसलेला आणि पुढारलेला असा भद न ठेवितां सरसहा सर्वासच सारखे मिळावयाचे आहे. आणि दुस-या पक्षीं सक्तीच्या शिक्षणाच्या शाळाही आरोग्यदायक व हवाशोर अशा मोकळ्या जागांवर बांघणें इष्ट असल्यामुळे आरोग्य आणि शिक्षण हीं दोन्हीही बरोबरच यावयास पाहिजेत. आरोग्य आधीं का शिक्षण आधीं हा खरा प्रश्न नसून या सुधा२णाप्रीत्यर्थ आपणाजवळ पैसे किती, कर वाढवावयाचा तो कोणत्या धोरणार्ने वाढवावा. एकदम वाढवावा का क्रमाक्रमानें वाढवावा, कराचे किती ओझें लोकांस झेपेल आणि सुधारणा अत्यंत इष्ट असली तरी ती अमलांत आणण्यास लोकांवर कराचे ओझें किती लादावे येवढाच काय तो आमच्या मर्त या सर्व वादांत एकच महत्त्वाचा प्रश्न होय. केव्हांही झालें तरी पैशाचा हा प्रश्न नेहमाँच पुढे दत म्हणून उभा राहाणार; व त्याच बरोबर त्याचा निर्णय केोणी करावयाचा हेंही ठरावणे जरूर आहे. वरील चारही सूचनांतून या प्रश्नाचा निकाल सामान्य जनतेने म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या जाहीर सभेर्ने करावा असे गृहीत धरल्यासारखें होते. पण वास्तविक म्हटलें म्हणजे त्याचा निकाल नुसत्या शिक्षणाची कळकळ बाळगणाच्या लोकांच्या अगर सामान्य समूहाच्या सल्लयार्ने किंवा आग्रहानें न करितां ज्यांच्या खिशातून पैसे जावयाचे त्यांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या विचारेंच झाला पाहिजे, हे इल्लीच्या लोकसत्तात्मक स्वराज्याचे मूल
