पान:लो. टिळकांचे केसरीतील लेख.pdf/579

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

५६२ लो० टिळकांचे केसरींतील लेख. तत्त्व होय. स्वराज्यांत आपणांला ज्या कांहीं सुधारणा करावयाच्या आहेत त्यासाठीं आधक कर बसवावे लागतील ईं उघड आहे. तथापि प्रथम आम्ही जे कर देती-मग ते सरकारास असो वा म्युनिसिपालिटीस असेो-त्यांच्या विनियोगांत शक्य तेवढी काटकसर करून या सुधारणासाठीं पैसा मोकळा केला पाहिजे हें कांहीं नाकबूल करितां यावयाचे नाहीं. म्हणून सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या कामी सरकारांतून अधिक काय मदत मिळते हेंही प्रथम पाहाणें इष्ट आहे. ही मदत न मिळेल तर कर वाढविणें जरूर आहे. पण महायुद्धासारख्या महाआपत्तीच्या प्रसंगाखेरीज एकदम भलतेच कर लोकांवर लादणें हें कधीही मुत्सद्देगिरीचे लक्षण नव्हे असें अर्वाचीन अर्थशास्त्रही सांगतें. म्हणून कराची वाढ जी व्हावयाची ती लोकमताला धरूनच झाली पाहिजे हें उघड आहे. हें लोकसत्तात्मक स्वराज्य म्हणजे कांहीं बंडाळी नव्हे. त्याला शिस्त आहे, नियम आहेत, कायदा आहे आणि वादग्रस्त विषयाचे बाबतीत अखेर निर्णय कोणी करावा या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा निकाल करण्याची व्यवस्थाही त्यांत लाविलेली आहे. नाहीपेक्षां उपयुक्त स्वराज्य आणि झीटिंगशाही यांत कांहीं भद राहणार नाहीं. हल्लीचे विलायतेचे मुख्य प्रधान मि. लेंॉइड जॉर्ज यानीं हाच उपदेश थेोड्या दिवसांपूर्वी तेथील मजूरवर्गीस केला होता.मजूरपक्षांपैकीं कांहींचे असे म्हणणें होतें कीं,विलायत सरकार जर रशियाबरोबरचे युद्ध बंद ठेवणार नाहीं तर आम्हीं संप करून शिपाई मिळू देणार नाहीं किंवा मिळालेच तर रेलवेचे वगैरे दुसरे कांहीं संप करून सरकारी राज्यकारभाराचा गाडाच बंद करून टाकू. यालाच इंग्रजीत 'Direct action ' असें म्हणतात. मि. लाइड जेंॉर्ज यांनी त्या वेळी असें उत्तर दिलें कीं, इंग्लंडचे राज्य ज्या शिस्तीनें व नियमानै चालले आहे त्या नियमाप्रमाणें लोकांस आपल्या प्रतिनिधींच्या द्वारें कोणतेंही विलायत सरकारनें चालविलेले युद्ध बंद पाडण्याचा अधिकार आहे. पण ही रीतसर पद्धत सोडून भलत्याच मार्गानें जर कोणी जाईल तर ती बेकायदेशीर दांडगाई मानण्यांत येईल. परवांच्या येथल्या सर्भेत हाच प्रकार निदर्शनास आला. सभा बोलविणायानीं ही सभा ** म्युनिसिपल मतदारांची सभा ” म्हणून बोलाविलेली होती. आणि त्यांस असा भरंवसा होता कीं, पुण्यांतील १२॥१३ हजार मतदारांपैकीं सभेस कमीत कमी हजार दोन हजार मतदार तरी हजर राहतील; व त्यांच्या बहुमताने अखेर कांहीं तरी निर्णय होईल. पण तसे न होतां सभेच्या नाटकगृहांत जमलेल्या मंडळींत दोन तीनशे तरी मतदार हजर होते किंवा नाहीं याची वानवाच आहे. सभा मतदारांची नसून त्यांत पुष्कळ रिकामे लोकच भरलेले आहेत ही गोष्ट जेव्हां नजरेला आली तेव्हां रा. रा. वामनराव पोतदार यांनीं सरतेशेवटी या सभेपुढे अशी पांचवी उपसूचना आणली कीं, या प्रश्नाचा निकाल पुण्यांतील म्युनिसिपल मतदार-संघाला विचारून करावा. लेोकसत्तात्मक स्वराज्य झाले तरी ज्या लोकांना मत देण्याचा अधिकार असतो त्यांची संख्या नियमितच असावयाची हें लक्षांत ठेविले पाहिजे. आणि हा