६८ लो. टिळकांचे केसरीतील लेख
कसेंही असो, हिंदुस्थानसरकारच्या पत्रांतील दुसरा भाग अगदीं अविचाराचा आहे यांत संशय नाहीं. कोणी म्हणतील कीं हिंदुस्थानसरकारनें जोपर्यंत आपला कांही एक अभिप्राय न देता फक्त या बाबतींत लोकांचेच अभिप्राय मागितले आहेत तोंपर्यंत त्यांस कांही दोष देतां येत नाहीं. परंतु आमचा त्यांस एवढाच प्रश्न आहे कीं अशा त-हेनें नसते प्रश्न लोकापुढें आणून त्यांचीं मनें फुकट अस्वस्थ करण्यांत तरी सरकारचा काय फायदा होणार, व असें शहाणपण तें कोणतें ? हिंदुलोकांच्या सामाजिक व धर्मसंबंधी कृत्यांत सरकारानें हात घालूं नये ही गोष्ट हिंदुस्थानांतील इंग्रजी राज्यपद्धतीचा जणुं काय पायाच आहे असें म्हटलें तरी चालेल; व त्याप्रमाणें शेंकडों वेळां सरकाराकडून लोकास आश्वासनेंही मिळालीं आहेत. मलबारी शेटाच्या टिपणावर गेल्या वर्षी हिंदुस्थानसरकारानें जो ठराव प्रसिद्ध केला त्यांतीलही मतलब हाच होता. शिवाय सदर टिपणावर त्यावेळीं लोकाचे जे अभिप्राय आले त्यांवरून ह्या प्रकरणीं लोकांचे मत काय आहे हेंही सरकारच्या लक्षांत आलेंच आहे. असें असतां नव-याजवळ राहण्यास जाण्याचा कोर्टाचा हुकूम जर एखाच्या बायकोस अमान्य असेल तर तेवढ्याच कारणावरून पाहिजे तर विवाहसंबंध तोडून देण्याकरितां कोर्टांत फिर्याद आणण्याचा तिला अधिकार असावा, या विषयावर लोकांचे अभिप्राय जे हिंदुस्थानसरकारानें मागितले आहेत ते काय समजून माहितले असावे बरें? नव-याजवळ राहण्यास नाकबूल असणा-या बायकोस शिक्षा देणें न देणें जज्जाच्या मर्जीवर ठेवणें हा भाग निराळा व अशा स्त्रीस पाहिजे तर काडी मोडून देण्याची मोकळीक देणें निराळें. पहिल्यापासून आमच्या रीतीभातींत फारसा फरक होत नाहीं; पण दुसरी गोष्ट हिंदुधर्मशास्त्राच्या व रिवाजाच्या अत्यंत विरूद्ध आहे. ही ब्रह्मगांठ मग कोणाच्यानें तोडवणार नाही. हिंदुस्थानसरकार म्हणतें त्याप्रमाणें खालच्या खालच्या कांही जातींतून काडी मोडून देण्याची वहिवाट आहे. पण ही वहिवाट वरील जातीत मुळींच चालू नाहीं, इतकेंच नव्हे, तरे ती उलट निद्य मानतात. ज्या जातींतून हा प्रचार चालू आहे त्यांतही पाटाची बायको व काडी मोडून देणें हे दोनही प्रकार गौणच समजतात. हिंदुस्थानसरकारास या गोष्टी माहीत नाहींत असें नाहीं, कारण सर्क्युलरांत त्यांनीं एके ठिकाणी असें म्हटलें आहे कीं, ही वहिवाट हिंदुधर्माग्रंथकारांस मान्य नाहीं. मग जाणूनबुजून मुसलमान लोकात व हिंदुलोकाच्या कांहीं जातींत काडी कोडून देण्याची जी वहिवाट आहे तीच सर्वत्र लागू करावी कीं नाहीं यावर हिंदुस्थानसरकारनें जे लोकाची व स्थानिक सरकारांचे अभिप्राय मागितले आहेत ते काय म्हणून ? शिक्षेच्या कामीं इंग्लंडातील कायद्याचें अनुकरण करावें अशी मुंबईसरकारची सूचना असून तिला जें व्यापकत्व हिंदुस्थानसरकारनें आणिलें आहे तें कशासाठीं? अशा त-हेने आपणच प्रथमत: अविचार करावा व लोकांनी गवगवा केला असता मग एकदा कसें तरी तें प्रकरण मिटवून टाकावें याखेरीज हिंदुस्थानसरकारास
