विवाहधर्माचे संस्थापन. ६७
सुकर आहे कीं नाहीं एवढाच खरोखर विचाराचा भाग असतो. असा विचार करण्यास आमचेकडून कोणतीही हरकत नाही. पण जेव्हा रावबहादुरांसारखे अनुभवीक व विद्वान लोक स्वपक्षसमर्थनार्थ आपल्या ज्ञानाच्या व चातुर्याच्या जोरावर लोकांस मोहून टाकण्यास प्रवृत्त होतात तेव्हा आम्हांसही आमच्या व आमच्या वाचकांच्या डोळ्यात अंजन घालावे लागते. "वादे वादे जायते तत्त्वबोध:" असे सुभाषित आहे. तेव्हा, प्रतिपक्षाचे म्हणणे कसेंही असलें तरी तें रावबहादुरांस प्रियच होईल यात संशय नाहीं."
या विषयावरील हिंदुस्थानसरकारच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सरक्युलराचे भाषांतर किवा सारांश गेल्या अकीं आम्ही दिला आहे; त्यावरून हिंदुस्थानसरकारचें या विषयावर अमुकच मत आहे असें जरी स्पष्ट होत नाही, तरी साधारणपणें सरकारचा कल कसा आहे एवढें तरी त्यानें व्यक्त होतें असें म्हणण्यास काहीं हरकत दिसत नाहीं. सदर सरक्युलराचे दोन विभाग केले असता चालतील. त्यातील पहिला नव-याबरोबर नादण्यास बायको नाखुष असल्यास तिला कैदेची शिक्षा नसावी अशी कायद्यांत सुधारणा करण्याकरिता मुंबईसरकारनें जी सूचना केली आहे तीबद्दल आहे. या सूचनेसंबंधें येथें काही विशेष विचार करण्याची जरूर नाहीं. प्रसिद्ध रखमाबाईच्या खटल्याचा आज बरेच दिवस खल झाल्यानें रधुनाथरावादि सुधारकवीरांच्या म्हणण्याचे यथार्थ स्वरूप लोकांच्या नजरेस येऊन त्याविषयावरील लोकमत बहुतेक कायम झाल्यासारखे आहे. धडधडीत उद्धटपणाची व अन्यायाचीं उदाहरणें सोडून देऊन साधारणरीत्या नव-याजवळ राहण्यास नाकबूल असणा-या स्त्रियांस कैदेची शिक्षा नसावी हे योग्यच आहे; व मुंबईसरकारची सूचनाही इतकीच असावी असें वाटतें. कारण हिंदुलोकाच्या वैवाहिक रीतिभातीत आम्ही हात घालणार नाहीं असें आमच्या शास्त्रीमंडळीस गुदस्तां ज्या गव्हर्नरसाहेबानी अभिवचन दिलें त्याच्याचकडून एक वर्षाच्या आत हिंदुस्त्रियांस आपल्या नव-यास हवी तेव्हा काडी मोडून देता यावी असा कायदा करण्याची सूचना करण्यात येईल असें आम्हास वाटत नाही. मुंबईसरकारचें वरिष्ठ सरकारास गेलेलें पत्र अद्याप प्रसिद्ध झाले नाहीं; करिता यासंबंधानें तूर्त खातरीनें कांहीच सांगता येत नाहीं. तथापि मुंबईसरकारच्या एकंदर वर्तनावरून पाहतां त्यांनीं केलेल्या सूचनेत व मि.तेलंग यांच्या सिद्धांतात विशेष फरक असूं नये. मग कोणी एकादा सुधारक मध्यें पडला असल्यास न कळे. (ता.१२ जुलै १८८७)
