प्रकरण तिसरें : ८७
उपासना केली नाही तर लोकशाही मूल्यें सोडणें किंवा न सोडणें हा विकल्प आपल्या हातीं राहात नाही, तीं मूल्ये नष्ट होतच जातात. अशा वेळों लोकशाही बाह्य आकारांत फक्त राहते, आणि बाह्य आकारांतच केवळ उरलेली, मतदान, निवडणुका, प्रतिनिधित्व हा सांगाडाच टिकवून धरणारी आणि धर्म, नीति, मनोनिग्रह, समाजहितबुद्धि, सामाजिक प्रबुद्धता, राष्ट्रनिष्ठ ध्येयवाद यांना पारखी झालेली लोकशाही हिच्याइतकी भयंकर अवदसा जगांत कोणतीहि नाही. केवळ कर्मकांडांत शिल्लक उरलेली लोकशाही म्हणजे श्रीफळ जाऊन उरलेली नरोटी होय. ती नेमकी गुंड, मवाली, ठग, पेंढारी यांच्या हाती सत्ता देऊन ठेवते. राज्य त्यांचे चालते. अशा परिस्थितीत लोकशाही मूल्यें टिकवूं म्हणणारा माणूस कळत न कळत ठग- पेंढारशाहीची स्थापना करीत असतो. समाजापुढे त्या वेळी विकल्प असतो तो लोकसत्ता की दण्डसत्ता असा नसून ठग-पेंढारी- सत्ता कीं दण्डसत्ता असा असतो.
संघटित राष्ट्रबल ही कोणत्याहि देशाच्या प्रगतीला अवश्य अशी शक्ति होय. तिच्या अभावीं प्रगति साधणें तर नाहीच पण नुसतें जगणेंसुद्धा शक्य होणार नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळांत भारतांतील ही महाशक्ति कशी नष्ट होत चालली आहे आणि त्यामुळे आपले सर्व क्षेत्रांतले प्रगतीचे प्रयत्न कसे विफल होत चालले आहेत त्याचा विचार आपण करीत आहोत. कोणत्याहि प्रकारची विषमता ही समाजसंघटनेला अत्यंत घातक ठरते हे अनेक राष्ट्रांच्या इतिहासांतून सहज दिसून येतें. अमेरिकेत आर्थिक विषमता व वर्णविषमता नष्ट करण्याचे प्रयत्न कसे होत आहेत ते मागल्या प्रकरणांत आपण पाहिलें, आणि त्यानंतर आपल्या समाजाचें चित्र कसें दिसतें तें आपण पाहात आहोत. गेल्या दहाबारा वर्षांत सत्तेची व धनाची विषमता जास्तच वाढत आहे व त्यांनी आपला समाज विकल होत चालला आहे असें उद्वेगजनक दृश्य त्या चित्रांत आपल्याला दिसलें. सत्ताधारी आणि राजकारणी यांची युति होऊन सामान्य जनता दिवसेंदिवस असहाय व दीन होत चालली आहे आणि शास्ते व शासित यांच्यांतील भेदाची दरी मंदावत चालली आहे, हें क्षणाक्षणाला प्रत्ययास येत आहे. खेडयांतील जनता तर आक्रोश करून सांगत आहे की, येथे सरकारचें राज्य नसून
