प्रकरण तिसरें : ८५.
मधला प्रकार असतो. यांना पैसा मिळतो, त्यांना सत्ता मिळते. म्हणजे तोटा कोणाचाच नाही ! दोघांचाहि फायदा. अशी ही कामधेनु सापडल्यावर तिचें दोहन कां न करावें !
सरकारने शेतकऱ्यांना किंवा इतर गरजू लोकांना कर्ज देण्याची व्यवस्था केलेली आहे, पण राजकारणामुळे या व्यवस्थेतून अनर्थ निर्माण होतात. पहिली गोष्ट म्हणजे अमेरिकेत धूर्त लोकांनी ज्याप्रमाणे खोटे पेन्शनर उभे केले त्याप्रमाणे येथील धूर्त लोक खोटे कर्जदार उभे करतात. बिहारमधील धूर्तांनी असे ४५४ खोटे कर्जदार उभे करून सरकारकडून पैसे काढले. अर्थातच वसुलीच्या वेळी हे कर्जदार मुळांतच नाहीत, असें ध्यानांत येऊन थकबाकी वाढू लागली. हे एकच कारण थकबाकीचें नाही. प्रत्यक्षांत असलेले लोकहि कर्ज परत देण्यास नाखूष असतात, आणि त्यांच्याकडून सक्तीने वसूल करण्याची स्थानिक अधिकाऱ्यांची हिंमत नसते. इतकेंच नव्हे, हे दादा लोक पुन्हा कर्ज मागावयास आले तर नाही म्हणणें अधिकाऱ्यांना शक्य होत नाही. कारण त्यांचे धागेदोरे वरपर्यंत पोचलेले असतात. सरकारी अधिकाऱ्यांना नोकरीवर गदा येण्याची भीति असते. या व अन्य कारणांमुळे बिहारमध्ये १४ कोटी रुपये कर्जापैकी १० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. गावोगावी सरकारने ज्या सहकारी पेढ्या स्थापन केल्या आहेत त्यांची कहाणी अशीच आहे. त्यांतून कर्जे धूर्तांना, दादांनाच मिळतात, गरजूंना फारच क्वचित् मिळतात, आणि मोठी कर्जे कधीच वसूल होत नाहीत. श्री. एस्. एस्. मुरडेश्वर यांनी टाइम्समध्ये पत्र लिहून असा हिशेब दिला आहे की, पाकिस्तानकडे असलेली व इतर अशीं बुडीत कर्जे पाहिली तर २००० कोटी रुपये थकबाकी निघेल. मध्यभारत खादी व ग्रामोद्योग समितीला अखिल भारत खादी कमिशनने साबण करण्यासाठी ३ लक्ष रुपये दिले. त्याचे पुढे कांहीच झाले नाही. त्यावर लोक असें स्वच्छ विचारू लागले की, येथे अँटी करप्शनखाते आता काय करणार आहे ? या प्रकरणाचा शोध घेणार की राजकीय दडपणामुळे तिकडे दुर्लक्ष करणार ? बहुधा दुर्लक्षच केलें जाईल. कारण असा शोध कोणी इन्स्पेक्टर करूं लागला तर त्याची चटकन् बदली होते. अमेरिकेचा विचार करतांना सांगितलेच आहे की, महसुलाचे पैसे खाणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एका स्त्री- कारकुनाने तक्रार केली तेव्हा
