८४ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचं आव्हान
संशयास्पद आहे सबब त्याची चौकशी व्हावी, अशा सूचना सालोसाल हिशेबनीस करीत आहेत, पण त्याकडे कोणी लक्षच देत नाही. उलट ते ते अधिकारी बढती पावतात व मोठ्या पगारावर शेवटीं निवृत्त होतात. मग पुन्हा हिशेबनीस पुढच्या सालीं कोरडे ओढतात. पण हें सर्व दप्तरी दाखल होतें. यापुढे कांही नाही. कारण त्या त्या अधिकाऱ्यांचा संभाळ करावयाचा हे ठरलेलें असतें. अमरावतीच्या मालतीबाई जोशी यांनी याला विटून राजीनामा दिला. काँग्रेसच्या अध्यक्ष श्री. इंदिराबाई गांधी यांच्याकडे गाऱ्हाणें नेलें. त्या म्हणाल्या, हें आम्हांला पूर्वीच कां कळविलें नाही ? मालतीबाई म्हणाल्या, आम्हीं केलेल्या तक्रारींचे गठ्ठे काँग्रेसच्या दप्तरांत तुम्हाला सापडतील. सर्वत्र हेंच आहे. सरकारने नेमलेल्या हिशेबनिसांच्या तक्रारींचे गठ्ठेहि असेच सर्वत्र सुखरूप असतात. ते वाचण्याची गरज कोणालाच नसते. कारण त्या घटना सर्वांना आधीच माहीत असतात. त्या जाणूनबुजून केलेल्या असतात. मग तक्रारी वाचण्यांत व्यर्थ वेळ कशाला घालवायचा !
१९५५-५७ या सालांत आयात-निर्यातीचे जे परवाने दिले गेले तें प्रकरण असेंच आहे. नियोजनासाठी परदेशी चलन हवें होतें. तें कमी पडणार हें प्रथमपासूनच दिसत होते. अशा वेळीं निर्यात वाढवून आयात कमी करणें हें अर्थमंत्र्यांचें धोरण असावयास हवे होते. पण त्यांनी आयातीचे भरमसाट परवाने दिले. त्यामुळे आपले परकी चलन भराभर संपून गेलें व योजनेवर त्याचा अगदी घातक परिणाम झाला. आपली परदेशी हुंडणावळ अशी घटत चालली आहे, हें दिसत असूनहि नियोजन मंडळाने, अर्थखात्याने व रिझर्व्ह बँकेने त्यावर कांही निर्बंध घातले नाहीत. यामुळे व्यापाऱ्यांचा एक खास वर्ग निर्माण झाला. भरमसाट नफा मिळविण्याचें हें जें क्षेत्र निर्माण झालं होतं त्याचा त्याने फायदा घेतला. यामुळे आपल्या राष्ट्राचें फार मोठे नुकसान झाले. पण ते अर्थमंत्री, ते व्यापारी यांनी एवढे धाडसी कृत्य कशाच्या बळावर केले ? त्यांना भीति का वाटली नाही? त्यांना ही खात्री होती की, आपल्याला धोका कसलाच नाही. उलट आपला संभाळच केला जाईल. कारण ही अनुदानें देणाऱ्यांना सत्तापदावर स्थिर करण्यासाठी व्यापारी निश्चित साह्य करणार होते. असा हा 'परस्परं भावयन्तः'-
