प्रकरण तिसरें : ८३
श्रेष्ठींचें कल्याण केलें आहे; तें करतांना गरीब रयतेचें अकल्याण झालें हें खरें. पण आम्हीं हे कां केलें ? देशाची धनदौलत वाढावी म्हणून. (टाइम्स ऑफ इंडिया ८-८-५८. श्री. गोरवाला यांनी थैलीशहांनी सरकार वश केलें आहे हें दाखविण्यासाठी दिलेला उतारा). वास्तविक, 'असें आम्ही करणार नाही, देशाचें धन वाढवीत असतांना जनतेच्या राहणीचा दर्जा वाढतच ठेवूं,' अशा प्रतिज्ञा सरकारने केल्या आहेत. आरंभी हे सांगितलेंच आहे. हाच मार्ग लोकशाहीचा, हीच साधनशुद्धि, या उलट जे मार्ग ते दण्डसत्तेचे मार्ग होत, तें लोकशाहीला लांछन होय, असें भारताचे नेते म्हणतात. पण अर्थमंत्र्यांना तें मंजूर नाही. त्यांचें धोरण, त्यांचें तत्त्व, प्रतिज्ञा निराळ्याच आहेत; आणि तरीहि ते अर्थमंत्री राहू शकतात.
राजकारण व राजकारणी हा प्रत्येक देशांतल्या लोकशाहीला जडलेला एक महाभयंकर रोग आहे, आणि हा रोग आपल्या भारतीय लोकसत्तेलाहि ग्रासीत चालला आहे, हें कोणाच्याहि ध्यानांत येईल. आसाम सरकारच्या कारभारावर ऑडिटरने लिहिलेला अहवाल पाहा. हिशेबनीस म्हणतात, या कारभारांत सात कोटींचा हिशेबच नीट मिळत नाही. १९४८ साली पत्रकें (टेंडरें) न मागवितांच सरकारने ६ लाखांला दोन विमानें घेतली. त्यांच्या वाहतुकीचा व वजावटीचा खर्चच दीड वर्षांत ३ लाख रुपये झाला. धान्य विकत घेण्यास एक मुख्यत्यार नेमला होता, त्याने पैशाचा हिशेबच ठेवलेला नाही. अर्थात् पावत्या त्याने दिल्या नाहीतच. कापड रेशनिंगची कार्ड छापली होती ती अधिकृत नव्हती. टेक्सटाईल ब्रँच- डेप्युटी कमिशन याने हिशेब दिलेच नाहीत. सरकारने त्या साली १७००० रुपयांची गुरे खरेदी केली. त्यांतल्या निम्म्या गुरांना रोग झाले होते, तरी सर्व गुरें निरोगी आहेत, असा व्हेटरनरी सर्जनने शेरा दिला होता. आता वाचकांना यांत पावलोपावली राजकारण म्हणजे काय तें दिसून येईल. हजारो रोगग्रस्त गुरें निरोगी आहेत असा शेरा देण्याची एकट्या एकाकी पशुवैद्याची छातीच झाली नसती; त्याला संभाळून नेणारे अनेक लोक असले पाहिजेत. अर्थात् त्याला संरक्षण मिळणे स्वाभाविकच आहे. या संरक्षणाविरुद्ध अनेक राज्यांतील हिशेबनिसांनी जोराची तक्रार केली आहे. अमक्या अधिकाऱ्यांनी हिशेब दिले नाहीत, अमक्याने पावत्या ठेवल्या नाहीत, अमक्याचा व्यवहार
