८२ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
आहे, पण योजना आखल्यानंतर याकडे कोणी लक्षच दिले नाही. प्रत्यक्षांत शेतमालाच्या भावांत जो चढउतार होत होता, तो मन अस्वस्थ करील असा होता; पण तत्त्वें ठरल्यानंतर त्याच्या कार्यवाहीचीं जीं धोरणे निश्चित होतात, तीं राजकीय पुढाऱ्यांच्या दडपणामुळे होतात. (भारतीय नियोजनांतील नियोजन मंडळाचें स्थान- डॉ. गाडगीळ) हें विवेचन करून नियोजनाच्या अपयशाचे एक महत्त्वाचें कारण म्हणून या अस्थिर बाजारभावांचा गाडगिळांनी निर्देश केला आहे. आपल्या नियोजन मंडळाचे एक सभासद श्री. रा. कृ. पाटील यांनी अशाच तऱ्हेचे विचार मांडले आहेत- 'योजनाबद्ध विकासाला, योजनेच्या कालापर्यंत किंमतींत स्थैर्य राहणें हे फार महत्त्वाचें असतें; कारण योजनेचा खर्च हा कांही निश्चित किंमती कल्पूनच आखलेला असतो. या किंमतींत चढ-उतार झाल्यास योजनेचा अंदाज चुकतो. एवढेच नव्हे तर त्याचे इतर परिणाम दूरवर होतात. म्हणून ही बाब फार महत्त्वाची आहे; व याच्याशिवाय कोणतीहि योजना सफल होणें शक्यच नाही. अमेरिका, कॅनडा या देशांतसुद्धा शेतीच्या मालाचे भाव निश्चित करण्याची योजना आहे. मग भारतांतच ही अत्यंत मूलगामी व जरुरीची बाब अंमलात कां येऊ नये, समजत नाही. (भारत व चीन- पृ. १२२-१२४) 'समजत नाही' असे श्री. पाटील यांनी लिहिले आहे; पण या विवेचनांतच त्यांनी एके ठिकाणीं लिहिलें आहे की, 'लढाईच्या काळांत व स्वातंत्र्योत्तर काळांतसुद्धा अन्नधान्यावरची नियंत्रणें कायम होतीं, पण त्यांच्याविरुद्ध फार मोठा कांगावा करण्यांत आला व शेवटीं सरकारला हीं नियंत्रणें उठविणें भाग पडलें.' तेव्हा कांगावा हें कारण आहे. याचेंच नांव राजकारण. (याच संदर्भात श्री. मायकेल ब्रेचर यांनी आपल्या नेहरू-चरित्रांत केलेलें विवेचन पाहावें. पृ. ५०९.)
पण असें राजकारण चालू देण्यांतच देशाचें कल्याण आहे असें १९५७ साली भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितलें आहे. ते म्हणाले की, "मी परवाने देतों तेव्हा ते घेणारा माणूस काळाबाजार करणार हे मला माहीत असतें. आम्ही एखाद्या मालाला संरक्षण देतों तेव्हा यांतून भरमसाट नफेबाजी होणार हेहि दिसत असतें. किंमती वाटेल तशा चढू देण्यामुळे आम्ही रक्तशोष करीत आहों हेंहि आम्ही जाणतों. त्यांत आम्ही मिरासदार
