प्रकरण तिसरें : ८१
व नुकसान होईल ही भीति चीनच्या शेतकऱ्याला नाही. चीनला अन्नधान्य उत्पादनांत जे मोठे यश मिळाले त्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक प्रधान कारण आहे; पण वर सांगितल्याप्रमाणे केवळ अन्नधान्य उत्पादनाचेंच नव्हे, तर सर्व नियोजनांचेंच यश यावर अवलंबून आहे. अन्नधान्याचे भाव स्थिर नसतील तर कोणत्याहि योजनेचें अंदाजपत्रक करण्याला अर्थच नाही. आज वीस कोटींचा अंदाज केला आणि उद्या धान्याचे भाव वाढले तर खर्च एकदम चाळीस कोटींवर जातो. कारण मजुरांना महागाई द्यावी लागते, अधिकाऱ्यांना पगार जास्त द्यावा लागतो; सिमेंट महाग, कोळसा महाग, धरणाला आवश्यक ती प्रत्येक वस्तु महाग. त्यामुळे पहिला संकल्प व्यर्थ ठरतो. भारताच्या प्रत्येक योजनेची हीच कहाणी आहे. सिंद्री कारखाना, दामोदर खोरे, भाक्रा नानगल कोणतेंहि कार्य घ्या. १० कोटींवरून २० कोटींवर, २० कोटींवरून ४० कोटींवर असें त्यांचे अंदाजपत्रक जात असतें. अर्थातच त्यामुळे अपेक्षिलेला फायदा, व्याज सुटत नाही. उत्पादन केलेला माल महाग पडतो, त्यामुळे दुसऱ्या योजना कोलमडतात. रुरकेला, भिलाई, दुर्गापूर येथून पोलाद निघू लागलें म्हणजे दरसाल १५० कोटींचें पोलाद बाहेर पाठवितां येईल व परकी चलनाचा प्रश्न सुटेल असें टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी सांगितलें होतें. आता असे सांगितलें जातें की, भारताचें पोलाद जागतिक बाजारपेठेत खपणार नाही, कारण तें महाग पडणार आहे! कारण आपला पोलाद उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे. याचा अर्थ असा की, अन्नधान्याचे भाव स्थिर नाहीत म्हणजे नियोजनाला पायाच नाही, आणि पाया नाही म्हणजे वर जें आपण बांधूं तें खाली कोसळणार आहे. असें हें सर्व बालसुलभ असूनहि कृषिमालाचे भाव स्थिर करण्याचें धोरण आपलें भारत सरकार का अवलंबीत नाही ? राजकारण हें त्याचें उत्तर आहे. बाहेरदेशचे निरीक्षक येतात, त्यांना हिंदुस्थान सरकारने शेतमालाचे भाव स्थिर केले नाहीत असें सांगितलें तर त्यांचा विश्वासच बसत नाही. त्यांना वाटतें हें कसें शक्य आहे ? याला कांही अर्थ आहे काय ? पण वस्तुस्थिति तशीच आहे, हें त्यांना प्रयासाने पटवून द्यावें लागतें. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यासंबंधी लिहितांना म्हणतात की, अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित केल्या पाहिजेत हें तत्त्व नियोजन मंडळाने मान्य केलेलें
लो.६
