८० : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
सर्व भक्षक राजकारण
आमच्या सेनापतींच्या या सत्तालोभाला राजकारणी लोकांच्या स्वार्थी वृत्तीची जोड मिळाली असल्यामुळे आपल्या देशाचा अधःपात आकाशांतून पडणाऱ्या दगडाच्या गतीप्रमाणे दर क्षणाला जास्त जास्त वेगाने होत आहे. सत्ताधारी, सत्तेच्या लोभांतून मुक्त असले तर त्यांना निःस्पृहपणें राजकारणी लोकांना दूर ठेवतां येतें. पण दुर्दैवाने तसें नसल्यामुळे त्यांना पदोपदी राजकारणी लोकांचें साह्य लागत असतें, आणि यांतच कल्याणकारी राज्याचा बळी पडतो. अन्नधान्य व एकंदर शेतमाल यांचे भाव स्थिर करून ठेवणें, त्यांत भलते चढउतार न होऊं देणें, हे सध्याच्या काळी कोणत्याहि देशांत प्रगतीचें पहिलें साधन समजलें जातें. अमेरिका, कॅनडा या देशांनी नियोजन स्वीकारलेलें नाही, तरी शेतकऱ्यांच्या व एकंदर समाजाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी त्यांनी वरील तत्त्व स्वीकारलेले आहे. आर्थिक नियोजन करणाऱ्या देशांना तर त्यावाचून गत्यंतरच नाही. कारण त्यावाचून नियोजन या शब्दाला अर्थच नाही. असें कां हें कोणालाहि सहज कळून येण्यासारखे आहे. शेतमालाचे भाव स्थिर असले तरच इतर वस्तूंचे भाव स्थिर राहतात. कारण अन्नवस्त्र, भाजी, तेल ही प्रत्येकाची गरज आहे. ते भाव वाढले तर गाडीवाला, लोहार, परीट, सुतार आपले भाव वाढविणार. कामगार जास्त पगार मागणार, कारखान्यांतल्या प्रत्येक वस्तूचा भाव वाढगार. म्हणजे शेती मालाच्या भावावर सर्व विश्वाचे स्थैर्य अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांची कष्ट करण्याची हौसहि त्याच्यावरच अवलंबून आहे. आपण कष्ट केले तर अमुक इतके निश्चित मिळेल अशी शाश्वती वाटल्या वाचून कोणालाहि कष्टाला उत्साह वाटत नाही. हें जाणूनच नवचीनच्या नेत्यांनी सत्ता हाती येतांच अन्नधान्य व एकंदर शेती माल यांची खरेदी- विक्री आपल्या हाती घेतली आणि नियोजनाचा पाया घातला. अन्नधान्य, कापूस, ताग, तंबाखू, चहा, फळें, अंडी, कोंबड्या, बदकें, भाजीपाला यांची सर्व खरेदीविक्री सरकार करतें. या मालाचे भाव पेरणीपूर्वीच जाहीर करते. त्यामुळे शेतकऱ्याला आणि सहकारी संस्थांना उत्पन्नाचा अंदाज येतो, हमी मिळते व शाश्वती वाटते. जास्त पीक आले तर भाव उतरेल
