७८ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
लोभ-मोह सोडून एकोप्याने हे त्या आघाडीवर लढत असले पाहिजेत ! कोणाचीहि अपेक्षा अशीच असणार! पण प्रत्यक्षांत काय आहे ? हे आघाडीचे वीर सध्या कोणत्या उद्योगांत गुंतले आहेत ? रोजची वर्तमानपत्रे वाचणारांच्या हें ध्यानांत येईल की, ते निराळ्याच उद्योगांत आहेत ! मुख्य मंत्री जत्ती असावे की हनुमंतय्या असावे का निजलिंगप्पाच बरे, या प्रश्नावर आमच्या सर्व सरदार, शिलेदारांचे लक्ष केन्द्रित झालेलें असतें. प्रत्येक राज्यांत स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या लढाया चालू आहेत. जत्ती गटाचे काँग्रेसजन हनुमंतय्याविरुद्ध सह्या गोळा करतात. हनुमंतय्यांचे परिजन निजलिंगप्पाविरुद्ध सह्या गोळा करतात. या सह्या मोहिमा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चालतात की, काँग्रेस-श्रेष्ठींना त्याविरुद्ध फतवे काढून त्या बंद कराव्या लागतात. पण अर्थातच त्यांचा कांही उपयोग होत नाही. मोहिमा चालूच राहतात. परिजन सह्या गोळा करण्यांत आणि विरुद्ध गटांची कुलंगडी शोधण्यांत व जत्ती, हनुमंतय्या दिल्लीच्या वाया करण्यांत मग्न असल्यामुळे युद्धआघाडीवर जाण्यास त्यांना वेळ कोठून मिळणार ? शिवाय इतर अनेक उद्योग असतातच. म्हैसूर सरकारच्या कारभाराचें परीक्षण करण्यास त्या सरकारनेच नागपूर हायकोर्टाचे न्यायाधीश श्री. पी. डी. देव आणि श्री. गोरवाला यांची नेमणूक केली. त्या दोघांनी अहवाल अतिशय प्रतिकूल लिहिला. तेव्हा तेच लोक कसे हीन वृत्तीचे आहेत हें सिद्ध करणें सरकारला अवश्य होऊन बसलें. इत्यर्थ असा की, आपलें आसन स्थिर ठेवणें, या उद्योगांतच तनमन व सरकारी धन खर्चावें लागल्यामुळे युद्ध- आघाडीवर या सेनापतींना जातां येत नाही. उत्तर प्रदेशांत डॉ. संपूर्णानंद यांची हीच स्थिति आहे. परवा त्यांचे एक मंत्री चरणसिंग यांनी सरकारी कारभारावर कडक टीका करून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तेथलीं काँग्रेसजनांमधील भांडणे मिटवावी म्हणून गोविंदवल्लभ पंत, पं. नेहरू हे सारखे प्रयत्न करतात, पण उपयोग कांही होत नाही. मध्यप्रदेशाचे मुख्य मंत्री डॉ. काटजू यांनी मंत्र्यांच्या गटबाजीला व भांडणाला विटून राजीनामा देण्याचा अनेकदा विचार केला. तेथेहि सह्यांची मोहीम आहेच. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष ढेबरभाई यांनी तर उद्वेगून जाऊन मध्यप्रदेशांतील कांग्रेस संघटना बंदच करावी असे उद्गार काढले होते. पंजाब हा
