७६ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
पाहिजे, ती कचेरी गावांतच होती. पण परवाना मिळावयास चार महिने लागले. मग घाई झाली. परदेशांतून पट्टे विमानाने आणावे लागले. त्यामुळे नुसत्या भाड्यापायी १६००० रुपये जास्त खर्च झाला. तेथील अधिकाऱ्यांनी चैनीसाठी विहारनौका विकत घेतल्या. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी १८००० रुपये खर्च झाला. आर्थिक सल्लागारांनी यास मनाई केली होती, तरी अधिकाऱ्यांनी ऐकले नाही. एकंदर दामोदर व्हॅलीसाठी आरंभी २२ कोटि रुपये खर्च लागेल असा हिशेब होता. आता ४४ कोटि रुपये लागणार आहे आणि आपल्या सर्वच योजनांप्रमाणे हा खर्चाचा आकडा अजूनहि वाढेल. उत्पन्न मात्र हळूहळू सूक्ष्मदर्शकांतून पाहण्यासारखं होत जाईल.
अप्रत्यक्ष प्रमाण
आपल्या योजनांचं काय होत आहे हें दाखविण्यासाठी कांही प्रत्यक्ष प्रमाणे वर दिली. आता एक अप्रत्यक्ष पण जास्त निर्णायक प्रमाण देतों. या योजना सर्व काँग्रेसने आखल्या व चालविल्या आहेत. योजनाकारांनी वेळोवेळी जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांचे यश खरोखरच स्पृहणीय, विलोभनीय असतें, त्यामुळे लोकांचें जीवन जर खरोखरच अंशतः तरी सुखी झालें असतें तर निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला उत्तरोत्तर घवघवीत यश प्राप्त झाले असतें, पण प्रत्यक्षांत उलटच होत आहे. काँग्रेसची पत अनेक प्रांतांतून नष्ट होत चालली आहे, झाली आहे. केरळमधून काँग्रेस हाकलली गेली. ओरिसांत तोच प्रकार घडला. महाराष्ट्रांत तिची स्थिति अत्यंत केविलवाणी झाली. इतर प्रांतांतहि तिचे चंद्रभान गुप्तासारखे हुकमी एक्के वाऱ्यावर उधळून गेले. सिद्धार्थ रे सारखे मंत्री राजीनामा देऊन नंतर आव्हान देऊन मोठ्या बहुमताने बंगालमध्ये निवडून आले. मद्रास राज्यांत स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुकीत काँग्रेसची अशीच नापत झाली. ५४ पैकी १९ स्थानिक स्वराज्येंच फक्त काँग्रेसला जिंकता आली. उत्तर प्रदेशांत हाच प्रकार घडला. मद्रास शहर काँग्रेसच्या हातचें गेलें, पुणें गेलें, मुंबई गेली, दिल्लीहि गेली. ही तर काँग्रेसची विटंबना आहेच, पण आणखी जास्त विटंबना म्हणजे काँग्रेसविरुद्ध लढून कम्युनिस्ट व जातीय हे निवडून येतात ही होय ! योजना आखून जनतेचे कल्याण करूं म्हणणाऱ्या काँग्रेसच्यामागे जनता जायला
