प्रकरण तिसरें : ७५
जाणतात. तेथील भांडवलदारांना राष्ट्राच्या उन्नतीची काळजी आहे, आणि तो तर लोकशाहीचा पाया आहे. राष्ट्रनिष्ठा, समाजहितबुद्धि, लोककल्याणाची इच्छा ही नेत्यांमध्ये, अधिकाऱ्यांमध्ये, भांडवलदारांमध्ये, बहुजनांमध्येहि तीव्र स्वरूपांत असेल तर दण्डसत्तेचे आव्हान कोणतीहि लोकसत्ता स्वीकारू शकेल. हें थोर धन आपल्याजवळ आहे काय ? आपल्या योजना सर्वतोपरी उत्तम असून त्या इष्ट फल कां देत नाहीत याचा विचार करतांना या प्रश्नाचे उत्तर शोधलें पाहिजे.
पाटबंधारे
पाण्याखाली जमीन भिजवून अन्नधान्य उत्पादन वाढवावें असा योजनाकारांचा विचार आहे, पण प्रत्यक्षांत त्याचें फल काय मिळतें तें पाहणें उद्बोधक आहे. दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन ही संस्था धरणें, बंधारे, कालवे, वीज यासाठीच स्थापन झालेली आहे. पब्लिक अकौंटस कमिटीचा तिच्याविषयीचा १९५६-५७ चा अहवाल पाहू. दामोदर योजनेंतील एक तिलय्या नांवाचें धरण १९५२ सालींच पुरें झालें आहे; पण अजून या पाण्याखाली एक एकरहि जमीन भिजलेली नाही. कोनार डॅम नांवाचें दुसरे एक धरण १० कोटि रु. खर्चून बांधले. त्याचा उपयोग काय असा प्रश्न आला. तेथील मुख्य संचालकांनी सांगितलें की, तें धरण बांधावयाला नको होतें, आणि आजचें ज्ञान तेव्हा असतें तर आम्हीं तें बांधलेंच नसतें. पहिल्या हिशोबाप्रमाणे १९७० साली या योजनेंतील भांडवलावर नक्त नफा शेकडा ८.६ मिळणार होता. आताचा हिशेब असा आहे की, १९७० साली ६१ लाख तोटा होणार आहे. सरकारी दीर्घसूत्रीपणा, चेंगटपणा टाळावा म्हणून या कॉर्पोरेशनला स्वतंत्र अधिकार दिलेले आहेत. दीर्घसूत्रीपणा न होऊं देणें हें आमच्या लोकशाही कारभाराचें लक्षण आहे, अशी नियोजन समितीची श्रद्धा आहे हें प्रारंभींच सांगितलें आहे. म्हणून तेथे (रेडटेप) लाल फितीचें वर्चस्व होऊ दिलें नाहीं. पण आमची गजगति टळली नाही. कॉर्पोरेशनला कांही पट्टे हवे होते. ते गावांतल्या कारखान्यांत तयार होतील की नाही हें कळायला ४० दिवस लागले. ४० दिवसांनी कळलें की, ते होत नाहीत. मग ते परदेशांतून आणावयाचे. त्यासाठी परवाना
