७४ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
हे सर्व दण्डसत्तेने झाले आहे. तेथे माओ, चौएन लाय, लिऊ शाऊची यांच्यावर कोणाला टीका करतां येत नाही. मध्यंतरी थोडे दिवस अशी परवानगी देण्यांत आली होती, पण सरकारवर फारच कडवट टीका झालेली पाहतांच या आक्षेपकांचा नायनाट करण्यांत आला. हें मोठें दुःख तेथे आहे, पण तेथे अन्नवस्त्र पुरेसें आहे! आपल्याकडे नेहरू, पंत, मेनन, मुरारजी देसाई यांच्यावर वाटेल ती टीका करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण खायलाच कांही नाही ! आणि हेंच दण्डसत्तेचें लोकसत्तेला आव्हान आहे. लोकशाही मूल्यें टिकवूनहि लोकांना तुम्ही खायला देऊ शकाल काय ?
परकी चलन
अन्नधान्य, वस्त्र यांच्या बाबतींत योजनेचें फल काय मिळालें तें सांगितलें. परकी चलनाच्या बाबतीत काय स्थिति आहे ती पाहा. आपल्याला परदेशांतून शेकडो पदार्थ योजनेच्या सिद्धीसाठी व रोजच्या व्यवहारासाठी आणावे लागतात. त्यासाठीं हे परकी चलन अवश्य असतें. १९४७ सालीं लंडनला आपली स्टर्लिंग शिल्लक १६१३ कोटि होती. आतां ती १६९ कोटि आहे. अनेक पदार्थाची, मालाची निर्यात करून परकी चलन मिळवावयाचें अशी आपली योजना आहे. तिचें काय झालें तें पाहू. १९५४ सालापासून दरसाल १०० कोटि वार कापड निर्यात करून ७५ कोटि रुपये परकी चलन मिळवावयाचें असा निश्चय झाला होता. पण आपल्याला १९५४ साली ८० कोटि वारच कापड निर्यात करतां आलें. ५५ सालीं ७० कोटि, ५६ साली ६९ कोटि, ५७ साली ८४ कोटि आणि ५८ साली फक्त ५० कोटींची निर्यात आपण केली. येथे रोज संप चालू आहेत, टाळेबंदी आहे, मोर्चे आहेत, १०० कोटींचा इष्टांक आपण गांठणार कसा ? जपानमध्ये काही दण्डसत्ता नाही. पण त्या लहानशा राष्ट्राने याच काळांत आपल्या दिडीदुपटीने कापडाची निर्यात केली. १९५४ साली १२८ कोटि वार कापड, ५५ साली ११४ कोटि, ५६ साली १२६ कोटि, ५७ साली १४५ कोटि वार कापड जपान निर्यात करूं शकलें. या चार पांच वर्षांत तर तेथे पूर्ण लोकशाही आहे. पण तेथे ती त्यांच्या आड आलेली नाही. पण तेथे दुसरी एक गोष्ट आहे. जपानी लोक कष्ट करतात, श्रमाचें महत्त्व
