पान:लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान.pdf/८२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

७२ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान

आपला उत्कर्ष साधण्यास त्यांस प्रवृत्त करणें हें सर्व अभिनंदनीय असेंच आहे. अखिल भारतांत एक नवा उठाव घडवून आणण्यास, आणि लोकशाही मार्गाने जीवनक्रान्ति प्रत्यक्षांत आणण्यास या योजना समर्थ आहेत असेंच कोणाचेंहि मत होईल; आणि येथे जे परकीय निरीक्षक येऊन गेले त्यांनी आपला असाच अभिप्राय नमूद करून ठेविला आहे. "या योजनांनी भारतीय किसानांच्या जीवनांत एक अभूतपूर्व अशी क्रान्ति घडून येत आहे" असें प्रा. टायनबी म्हणाले. आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचा हा एक सर्व आशियांतला अभिनव प्रयोग आहे, असें इतर पंडित म्हणाले. आपल्याकडल्या डॉक्टर धनंजयराव गाडगिळांसारख्या अर्थकोविदांनीहि मूळ आखणीच्या दृष्टीने या योजना अतिशय उत्तम आहेत, निर्दोष आहेत असाच अभिप्राय दिला आहे.

प्रत्यक्षांतील फलसिद्धि : अन्नधान्य, महागाई, बेकारी !

 पण कागदांत व ग्रंथांत वर्णिलेल्या या योजना वाचून झाल्यावर त्यांचें सत्यसृष्टीत प्रत्यक्ष फल काय मिळालें हे पाहण्याच्या हेतूने तिकडे दृष्टि वळविली तर मात्र अत्यंत विपरीत दृश्य दिसूं लागतें. दारिद्र्य, उपासमार, महागाई, बेकारी यांचे स्वरूप पूर्वीपेक्षा जास्तच भेसूर झालेलें दिसतें. निराशा, उद्वेग, विफलता यांमुळे या देशावर सर्वत्र घोर अवकळा पसरलेली आहे: हे पाहून मनाला धक्काच बसतो, आणि आपल्या मागून स्वतंत्र झालेल्या व महायुद्धांत बेचिराख झालेल्या चीन, जर्मनी, जपान यांसारख्या देशांच्या प्रगतीचे चित्र आणि भारताचे चित्र यांची मनांत तुलना होऊन काळजाचा ठाव सुटतो. महागाई रोज वाढतेच आहे. १९५६- १९५७ या वर्षांत महागाई १३ टक्के वाढली आणि त्यानंतरच्या वर्षांत ती १५ टक्क्यांनी वाढली. रोज प्रत्येक पदार्थाची किंमत वाढतच आहे. अन्न महाग झालें, कापड महाग झालें, रॉकेल महाग, साखर महाग, कागद महाग, घर महाग, शिक्षण महाग. सर्वत्र- मुंबई, पंजाब, मद्रास सर्व राज्यांत स्वस्त धान्याच्या दुकानांसमोर रांगाच्या रांगा ५-५ तास उन्हातान्हात उभ्या असतात, आणि मग शेवटीं स्वस्त धान्य संपल्यामुळे चिडून, उद्वेगून परत जातात. १९५९ साली अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या दिल्लीच्या बैठकींत