प्रकरण तिसरें : ७१
रशिया, ब्रिटन या देशांनी भांडवलाचा पुरवठा करून शिवाय हे कारखाने चालविण्यासाठी अनेक शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञहि पाठविले आहेत. शिवाय ग्राम-विकास योजनेंत लहान प्रमाणांच्या उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देण्यासाठी समित्या स्थापून सरकारने कोट्यवधि रुपये खर्ची घातले आहेत. कागद, चामडे, तेल, खादी, साबण इत्यादि नानाप्रकारचे ग्रामोद्योग या समित्यांनी सुरू केले आहेत. या महोद्योगांत खाजगी भांडवलदारांचेहि सर्व प्रकारचें सहकार्य घ्यावयाचें सरकारने ठरविले असून त्यांनी आतापर्यंत उभारलेल्या कारखान्यांना सर्व प्रकारें उत्तेजन देण्याचें धोरण सरकारने अवलंबिलेले आहे. या प्रचंड उद्योगाला जनतेकडून साह्य मिळावें म्हणून अल्पबचत योजनेसारख्या अनेक योजनाहि सरकारने आखल्या आहेत. एवंच सरकारी प्रयत्न, खाजगी भांडवलदारांचे साह्य, जनतेचें सहकार्य व इतर राष्ट्रांचें साह्य अशा चतुर्विध बळावर भारताचें औद्योगीकरण अत्यंत वेगाने घडवावयाचें असा सरकारचा कृतनिश्चय असून त्यासाठी एवढा पसारा त्याने मांडलेला आहे.
या योजनांचा आढावा घेतांना त्यांचें यश अतिशय उत्साहदायक आहे असेंहि सरकारी प्रवक्त्यांनी सांगितलें आहे. पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ साली सुरू होऊन १९५६ साली संपली. या पांच वर्षांत १ कोटि ६० लक्ष एकर जमीन पाण्याखाली आली. ७४ लक्ष एकर पडीक जमीन लागवडीस आली. २१ लक्ष एकर जमिनींत जपानी पद्धतीची शेती झाली. सुमारे ४ लक्ष टन खतें व दीड लक्ष टन बियाणें वाटण्यांत आलें. ५६००० मैल नवे रस्ते बांधण्यांत आले, १५००० नव्या शाळा बांधल्या, ३४००० पंचायती स्थापन झाल्या, ६९००० शेतकरी मंडळे निघाली. या सर्वांचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे अन्नधान्याची वाढ शे. २० ने झाली आणि राष्ट्रीय उत्पन्न शे. १८ ने वाढलें.
या सर्व योजना पाहिल्या म्हणजे कोणाचेंहि मन आनंदाने मोहरून जाईल यांत शंका नाही. योजनाकारांनी राष्ट्रीय उन्नतीचा सर्व अंगांनी विचार केला आहे, हें योजनांचा तपशील पाहतां स्पष्ट दिसून येतें. अन्नधान्याच्या उत्पादनावर भर देणें आणि औद्योगीकरणाची कसोशी करणें, भांडवलाची तरतूद करणें आणि लोकांच्या सुप्त शक्ति जागृत करून स्वावलंबनाने
