७० : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
सिंद्रीला खतांचा कारखाना काढून लक्षावधि टन खत शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची सोय सरकारने केली हें सर्वश्रुतच आहे. १९५२ साली सुरू झालेली समाजविकास योजना हा तर भारतांतील सामाजिक व आर्थिक क्रान्तीचा शुभारंभच होय. एप्रिल १९५६ पर्यंत १,२३,००० खेडीं या योजनेत समाविष्ट झालेली आहेत. पुढील कांही वर्षांत राहिलेली साडेतीन चार लक्ष खेडी या योजनेंत येतील. यांत १०० खेड्यांचा एक गट असून त्यांत सुमारे ६ हजार लोक येतात. दर १० खेड्यांना एक कार्यकर्ता नेमून दिलेला असतो. सकस बी-बियाणे, अवजारें, खतें, शेतीच्या नव्या पद्धति, तगाई, कर्ज, लहान धरण-योजना या सर्वांची व्यवस्था त्याच्या नेतृत्वाने व्हावी अशी योजना आहे. खेडुतांना कार्यप्रवण करणे, मार्गदर्शन करणें, सरकारी मदत मिळवून देणें हें त्याचें मुख्य काम. खेडीं स्वावलंबी व्हावीं, ग्रामविकास ग्रामीण जनतेनेच घडवावा हें जें काँग्रेसचें मुख्य तत्व तें प्रत्यक्षांत आणण्यासाठी प्रयत्न करणें, जनतेची सुप्त शक्ति जागृत करणें हे योजनेचें अंतिम उद्दिष्ट आहे, म्हणून हे ग्रामीण कार्यकर्ते कृषिसुधारणेकडेच लक्ष देतात असे नाही. खेड्यांचा सर्वच कायापालट करून टाकण्याचे त्यांचे प्रयत्न असतात. खेड्यांतील लोकांना संघटित करून रस्ते बांधणे, शाळा उभविणें, सर्व जगांतल्या घडामोडीचे ज्ञान खेडुतांना देणें, त्यांना सहकारी वृत्तीचे शिक्षण देणें आणि नवभारताच्या निर्मितीसाठी अवश्य ती मनःक्रान्ति ग्रामीण जनतेत घडवून आणणे असें हें प्रचंड कार्य आहे. भारत सरकारचे व काँग्रेसचे हजारो कार्यकर्ते आज सात आठ वर्षे तें करीत आहेत.
शेतीप्रमाणेच औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्रांतहि सरकारने असाच महोद्योग सुरू केला आहे. रुरकेला, भिलाई, दुर्गापूर येथील पोलादाचे कारखाने, चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह कारखाना, पिंपरीचा पेनिसिलीनचा कारखाना, सिंद्रीचा खताचा कारखाना, बंगलोरचा टेलिफोनचा व विशाखापट्टण येथील जहाजांचा कारखाना, हे कारखाने सरकारच्या उद्योगाची साक्ष देतील. वर सांगितलेल्या धरण-योजनांतून लक्षावधि किलोवॅट वीज निर्माण व्हावयाची आहे. कोळसा, पेट्रोल, अनेक प्रकारची इतर खनिजें यांचें उत्पादन वाढविण्याचे सर्व प्रकारचे प्रयत्न होत आहेत. यासाठी अमेरिका, जर्मनी,
