प्रकरण तिसरें : ६९
योजनांची आखणी
भारताच्या प्रगतीची आज सर्व जबाबदारी काँग्रेस सरकारवर आहे. ती प्रगति साधतांना, भारताच्या उत्कर्षपथाची वाटचाल करतांना कोणतीं तत्त्वें डोळ्यांपुढे ठेवावयाचीं, कोणते मार्ग स्वीकारावयाचे व कोणतें धोरण अवलंबावयाचें याविषयी काँग्रेसच्या नेत्यांनी वेळोवेळी ज्या प्रतिज्ञा केल्या त्यांचा भावार्थ वर दिला आहे. आता या प्रतिज्ञा सार्थ करण्यासाठी, आपली उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी कोणत्या योजना आखल्या आहेत तें पाहावयाचें आहे. या योजना आता जगजाहीर झाल्या आहेत. पंचवार्षिक योजना, समाजविकास योजना, राष्ट्रविकास योजना या त्यांपैकी प्रमुख योजना आहेत. याशिवाय सहकारी शेती, सहकारी कारभार, ग्रामीण कर्जयोजना अशा अनेक योजना आहेत. पण बहुधा या सगळ्यांचा पहिल्या तिन्हींत अंतर्भाव होतो. या योजनेमध्ये राष्ट्राच्या उत्कर्षाची जेवढी म्हणून अंगे आहेत त्या सर्वांचा अत्यंत बारकाईने विचार केलेला आहे. प्रथम शेतीचा विचार करूं. हिंदुस्थानचा मुख्य व्यवसाय शेतीचा आहे. शेकडा ६८ लोकांचा तो व्यवसाय आहे. या शेतीतून भारताला अन्न, धान्य, कापूस, साखर, तेल व इतर कच्चा माल हें धन पुरेसें मिळतें की नाही यावर सर्व अवलंबून आहे. म्हणून वरील योजनांत कृषि-सुधारणेला अग्रस्थान दिलेलें आहे. या सुधारणेतील पहिले कलम म्हणजे जमीनदारीचा नाश हे होय. अहोरात्र कष्ट करून शेवटीं पदरांत कांहीच पडत नाही, पुरेसे अन्नवस्त्र मिळत नाही अशी भारतांतील शेतकऱ्यांची शतकानुशतकें अवस्था आहे, त्याचें कारण म्हणजे ही जमीनदारी. म्हणून 'कसेल त्याची जमीन' या तत्त्वाचा अवलंब करण्याचें ! ठरवून भारत सरकारने मुंबई राज्यांतील कूळकायद्याप्रमाणे अनेक कायदे केले आणि आपल्या कष्टाचें फळ आपल्यालाच मिळेल, हा विश्वास शेतकऱ्याला निर्माण करून दिला. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे धरणें, पाटबंधारे, कालवे, तळीं, विहिरी हीं बांधून शेतीला पाणीपुरवठ्याची सोय करून देणे. भाक्रानानगल, हिराकूड, दामोदर व्हॅली, कोयना या मोठ्या धरण-योजना व असंख्य लहान बंधाऱ्यांच्या योजना हातीं घेऊन सरकारने भावी समृद्धीचा पाया घातला आहे.
