प्रस्तावना : ५
दक्षिणोत्तर भेद, आर्य-अनार्य भेद असाच आहे. हिंदु-मुसलमान हा भेद किती हिडीस स्वरूपांत दर वेळीं प्रकट होत असतो हें सर्वश्रुत आहे. कम्युनिझमचा रोग तर इतका असाध्य आहे की, अमेरिकेतील लोकवादी पंडितहि तेथील कम्युनिस्ट पक्षावर बंदी घालावी अशी मागणी करूं लागले आहेत. भारतांतील लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण इतके भयानक आहे की, आपल्या सर्व पंचवार्षिक योजना अपेक्षेबाहेर सफल झाल्या तरी एवढया लोकांना अन्नधान्य पुरवितां येणार नाही असे आजचे अर्थवेत्ते म्हणत आहेत. औद्योगीकरणाचा प्रश्न फारच बिकट आहे. लोकशाही मार्गांनी औद्योगिक विकास अजून कोणत्याहि देशाने साधलेला नाही, हे आपण ध्यानांत ठेविलें पाहिजे. सोळा सोळा तास रोज प्रत्येकाने काम केलें, तरच लोकशाहीला अवश्य तें धन भारतांत निर्माण होणें शक्य आहे. यापुढच्या काळांत एखाद्या देशांत दण्डाच्या भीतीवांचून माणसें सोळा तास काम करतील हें खरें वाटत नाही. असे हे सर्व प्रश्न, या सर्व समस्या लोकशाही मार्गाने सुटतील असा विश्वास वाटत नाही. भारताची उन्नति साधावयाची असेल तर कोणत्याहि शासनाला दण्डसत्तेचा आश्रय करावा लागेल असें वाटतें.
पण तो प्रश्न फार पुढचा आहे. लोकशाही असो, दण्डसत्ता असो, प्रथम वर सांगितल्याप्रमाणे भारतीय जनतेची मानसिक क्रान्ति होऊन येथे युगपरिवर्तन झालें पाहिजे. तें व्हावयाचें तर चारित्र्यसंपन्न, राष्ट्रनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, निःस्वार्थी व विज्ञाननिष्ठ अशा लाखो तरुणांची संघटना उभी राहून तिने लोकशिक्षणाचे कार्य शिरावर घेतलें पाहिजे. भारतीय तरुणांना काळाचें आव्हान आहे तें हें आहे. तें आव्हान त्यांनी स्वीकारले तर लोकसत्ता की दण्डसत्ता हा प्रश्न पुढे त्यांनाच सोडवितां येईल. नाही तर भारताचें स्वातंत्र्यहि आपल्याला टिकवितां येणार नाही.
'लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान' ही लेखमाला जुलै १९५९ ते ऑक्टोबर १९६० या वर्ष सव्वा वर्षांत प्रथम 'वसंत' मासिकांत प्रसिद्ध झाली. भारताच्या परराष्ट्रकारणाविषयीचा लेख १९५९ च्या 'केसरी'च्या दिवाळी अंकांत प्रसिद्ध झाला होता. हे सर्व लेख मिळून एक प्रबंध होतो. तो आता ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध होत आहे.
