४ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
लोकशिक्षणाची आठवणच कोणाला झाली नाही. पूर्वजांनी सरंजाम मिळविले, आपण ते भोगावयाचे आहेत हीच वृत्ति सर्वत्र बळावली. शेवटच्या प्रकरणांत हाच विचार मांडला आहे.
भारताच्या आजच्या राज्यकर्त्यांची, इतर पक्षांची व एकंदर समाजाची लक्षणें पाहतां भारताची लोकशाही यशस्वी होणें शक्य नाही असें वाटतें. याचा अर्थ असा नव्हे की, येथे दण्डसत्ता यशस्वी होईल. दण्डसत्तेलाहि लोकशिक्षणाची गरज असते आणि त्यासाठी निःस्वार्थी व चारित्र्यसंपन्न असे लक्षावधि तरुण देशाला हवे असतात. अशा तरुणांची अगदी दुर्भेद्य पोलादी संघटनाच दण्डसत्ता यशस्वी करूं शकते. दुर्दैवाने भारतात अशीहि संघटना नाही. तेव्हा लोकसत्ता फसली तर दण्डसत्तेचा अवलंब करतां येईल अशा भ्रमांत कोणी राहूं नये. अशा स्थितीत लोकजागृतीसाठी नवी संघटना उभारणे हा एकच उपाय आहे. या संघटनेने पायाभरणीपासून कामाला प्रारंभ केला पाहिजे. भारतीय तरुणांनी आठआठ दहादहांच्या गटाने खेड्यांत राहून तेथील सार्वजनिक प्रपंचाची धुरा खांद्यावर घेतली पाहिजे. ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या जनतेच्या योगक्षेमाची, आरोग्याची, शिक्षणाची, शेतीची, पाटबंधाऱ्यांची अखंड चिंता या तरुणांनी वाहिली पाहिजे आणि ही सेवा करीत असतांनाच त्यांना लोकशाही, विवेकनिष्ठा, राष्ट्रभक्ति, धर्मनिष्ठा यांचे संदेश दिले पाहिजेत. लोकशाहीसाठी प्रथम 'लोक' निर्माण केले पाहिजेत. वरील संस्कार जनतेवर झाले, व वर सांगितलेल्या पद्धतीने झाले, तरच भारतीय जनतेंतून 'लोक' निर्माण होतील व लोकशाहीचा पाया घातला जाईल. यासाठीच नवी संघटना अवश्य आहे. ती एकदम मोठ्या राष्ट्रव्यापी स्वरूपांत अवतीर्ण होईल असे नाही, पण ज्या तरुणांच्या ठायीं ही बुद्धि जागृत होईल त्यांनी जवळच्या परिसरांत कामाला प्रारंभ केला, तर त्यांतूनच पुढे अशी राष्ट्रव्यापी संघटना निर्माण होईल.
पण अशी एखादी राष्ट्रव्यापी संघटना सुदैवाने भारतांत उभी राहिली तरी तिला लोकशाही मार्गांनी भारताचा उत्कर्ष साधतां येईल, असें मला वाटत नाही. आपल्या भिन्न प्रांतांतले भाषाभेद हे कमालीचे चिघळून त्यांना विषारी रूप आले आहे. दोन प्रांत म्हणजे दोन शत्रुराष्ट्रे आहेत, असाच भास व्हावा असे पवित्रे सध्या ते घेत आहेत. द्रवीड कळहमने निर्माण केलेला
