पान:लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान.pdf/७४

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



प्रकरण : ३

दण्डसत्तांचें भारताला आव्हान



 सोव्हिएट रशिया व नवचीन या कम्युनिस्ट दण्डसत्तांनी जगांतल्या लोकसत्तांना जें आव्हान दिलें त्या आव्हानाचें स्वरूप काय आहे आणि त्याला पाश्चात्त्य लोकसत्तांनी व विशेषतः अमेरिकेने काय उत्तर दिलें तें आव्हान या बलाढ्य लोकसत्तेने कसें स्वीकारलें, याचा विचार आपण केला. आता भारताचा विचार करावयाचा. भारत हो उदयोन्मुख लोकसत्ता आहे. जगांतल्या इतर लोकसत्तांप्रमाणेच भारतालाहि या आव्हानाचा विचार केला पाहिजे. कारण या दण्डसत्तांपासून पाश्चात्त्य लोकसत्तांना एकपट भय असलें तर भारताला दसपट भय आहे. या दण्डसत्ता मुखाने पंचशीलाचा उद्घोष करीत असल्या तरी त्या कमालीच्या आक्रमक, साम्राज्यवादी आहेत हे हंगेरीच्या व तिबेटच्या कहाणीवरून जगाच्या आता ध्यानांत आले आहे. तिबेट प्रकरणामुळे तर या दण्डसत्तांचे आव्हान अगदी निकट येऊन भिडलें आहे. म्हणून या आव्हानाकडे आपल्याला मुळीच दुर्लक्ष करतां येणार नाही. तेव्हा आपलें भारत सरकार तें कसें स्वीकारील, स्वीकारील की नाही, तें स्वीकारण्याचें आपल्याला सामर्थ्य आहे की नाही याचा विचार आपण अत्यंत जिव्हाळयाने केला पाहिजे.
 पहिल्या दोन प्रकरणांत जें विवेचन केलें त्यावरून हे आव्हान स्वीकारावयाचें म्हणजे केवढाल्या प्रचंड समस्या निर्माण होतात याची कांहीशी कल्पना वाचकांना येईल, औद्योगीकरण, प्रचंड औद्योगीकरण आपल्याला साधेल काय? सध्याच्या काळांत सामर्थ्य म्हणजे औद्योगीकरण हें समीकरण बनून राहिले आहे. पण या औद्योगीकरणासाठी आपण भांडवल कोठून आणणार ? अमेरिका, इंग्लंड यांना जगाचें रान मोकळें होतें. साम्राज्यांतील