पान:लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान.pdf/५४

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

४४ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान

करीत नाही. त्या त्या निधीच्या नियंत्रण समितीवर आपली माणसें निवडून आणणे, नेमून घेणें व मग तेथे अधिराज्य चालवून लूट करणें हें प्राप्तव्य ! यांत जे साह्य करतील त्यांना पैसा, प्रतिष्ठा, पदव्या व मद्यादि इतर सुखविलास मिळवून देणें व जे विरोध करतील त्यांना बदली, बडतर्फी, धमक्या, घरादाराला आग लावणे इ. मार्गांनी नमविणें आणि इतकेंहि करून तें न जमल्यास त्यांचा खून करणें असें हैं राजकारणतंत्र आहे. लोकशाहीत याला कसें तोंड द्यावयाचें हा फार मोठा प्रश्न असतो; कारण रस्त्यावरचा शिपाई, पोलीस, अधिकारी, कलेक्टर येथपासून ॲटर्नी जनरलपर्यंत सरकारचे अधिकारी यांत सामील असतात. गुंड, दरोडेखोर, खुनी यांच्या सेना त्याच्या आश्रयाला असतात. राजकीय पक्षांतून सेनेट, हाऊस यांवर निवडून आलेले देशाचे कायदे करणारे राजकारणी लोक हे वास्तविक लोकशाहीचे आधार; पण तेच आज अशा रीतीने लोकशाहीचे व अंतीं राष्ट्राचे काळ ठरतात.
 १९३५- ३६ च्या सुमारास ७० वर्षांवरच्या निराश्रित गरीब वृद्धांना पेन्शन द्यावयाचें असें सरकारने ठरविलें, आणि राजकारणी लोकांना चरायला एक नवीन कुरण मिळालें. एकाएकी प्रत्येक स्टेटमधील अशा लोकांची संख्या वाढू लागली. कॅनसासमध्ये दर शंभर वृद्धामागे असे चाळीस लोक निघाले तर ओक्साहोमामध्ये साठ ! न्यूयार्कमध्ये अधिकारी प्रामाणिक होते, तेथे असे निराश्रित पेन्शनयोग्य वृद्ध शंभरी १३ च सापडले. सेट लुईमध्ये डॉ. केन हे अध्यक्ष होते. त्यांनी अशा वृद्धांची गणना करण्यासाठी कारकून नेमण्याचें ठरविलें. त्या वेळीं खुद्द गव्हर्नरांनी सहा कारकून पाठविले. त्यांतील एक नुकताच तुरुंगांतूनच सुटून आला होता. दुसरा दारुड्या होता. त्याला नुकतेच नोकरीवरून काढले होते. तिसरा अगदी अनाडी होता. डॉक्टर केन यांनी या सर्वांना हाकलून दिले आणि हें वृत्त वर्तमानपत्रांत दिलें. त्यानंतर त्यांना जरा बरी माणसे मिळाली, पण एकंदरीत प्रत्येक प्रांतांत पेन्शनयोग्य वृद्धांची संख्या भरमसाट वाढली. एका सरकारी अधिकाऱ्याला दरमहा २५०० रु. पगार होता. त्याच्या मातापित्यांचीं नांवेंहि वरील निराश्रितांच्या यादीत सापडली. तेव्हा मग चौकशी सुरू झाली, आणि एकेका स्टेटमध्ये दोन दोन हजार लोकांचीं नांवें यादीतून काढावी लागली; कारण त्यांची सुस्थिति होती. एच. जे. डेंटन या