प्रकरण आठवें : २६१
भवितव्य निश्चित झाले आहे. सत्तेने माणूस भ्रष्ट होतो आणि अमर्याद सत्तेने तो अमर्याद भ्रष्ट होतो हें अक्षरशः खरें आहे. तेव्हा सत्ताधारी पक्षाला पदच्युतीच्या भयाने मर्यादित ठेवील असा विरोधी पक्ष जो समाज निर्माण करूं शकत नाही तो त्या सत्ताधारी पक्षाच्या हातीं दण्डसत्ताच देत असतो. भारतांत सर्व प्रदेश व केन्द्र मिळून जे दोन हजार प्रतिनिधि विधिमंडळासाठी निवडावयाचे असतात, तेवढे उभे करण्याचेसुद्धा सामर्थ्य सध्याच्या तथाकथित विरोधी पक्षांना नाही. अशा स्थितींत येथे अमर्याद, अनियंत्रित सत्ता, म्हणजेच दण्डसत्ता अटळ होऊन बसते. मात्र ही दण्डसत्ता तत्वज्ञानपूर्वक विचारपूर्वक योजनापूर्वक न स्वीकारल्यामुळे तो भ्रष्ट आणि हीन होऊन धड लोकसत्ता नाही व धड दण्डसत्ता नाही असें विकृत रूप तिला प्राप्त होते, पण न पेलणाऱ्या उदात्त तत्त्वांचा अंगीकार केला की, हा परिणाम अटळच होऊन बसतो. सध्याचे भारतीय नेते अति-उदात्त लोकशाहीच्या घोषणा करतात आणि व्यवहारांत मात्र पदोपदीं दण्डसत्तेचा आश्रय करतात. दुःख एवढेच की, भारतांत लोकसत्ता आहे ती उद्योगपति, काळाबाजारवाले, इन्कमटॅक्स चुकविणारे, राजकारणी यांच्यासाठी आहे आणि दण्डसत्ता आहे ती सामान्य जनांसाठी, शेतकरी, कामकरी, मध्यमवर्ग यांच्यासाठी आहे. त्यांचें स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यासाठी सरकार झटकन् वटहुकूम काढतें, पण वरील धनपतींना मात्र स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या थोर तत्त्वाअन्वये वागवितें. नव्या नेत्यांनी याचा अर्थ जाणला पाहिजे. जेथे लोकशाही मूल्ये दृढमूल झालेली नाहीत तेथे लोकशाही प्रस्थापित केली की, एकपक्षी, भ्रष्ट नीतिहीन दण्डसत्ता अपरिहार्य होऊन बसते, हा याचा अर्थ आहे. मग आधीच सावध होऊन वास्तव दृष्टि ठेवून, योजनापूर्वक, तत्त्वज्ञानपूर्वक जर आपण मध्यम मार्ग म्हणून कांही मर्यादेतच लोकशाही तत्त्वांचा अंगीकार करावयाचा असें ठरविलें तर तें किती तरी शहाणपणाचें व हिताचें होईल ! जपान व जर्मनी या देशांनी गेल्या शंभर वर्षांत आपली प्रगति करून घेतली ती मध्यम मार्गाने, मर्यादित लोकशाहीनेच घेतली आहे. लोकांच्या ठायीं जी राजभक्तीची भावना त्या देशांत होती तिचा तेथील नेत्यांनी मोठ्या कुशलतेने उपयोग करून घेतला आणि त्या बळावर समाजांत सामाजिक, धार्मिक व प्रचंड मानसिक क्रान्ति घडवून आणली. समाजहितबुद्धि, राष्ट्रनिष्ठा, अहोरात्र कष्ट करण्याची
