प्रकरण आठवें : २५१
विकासकार्याचा बेसुमार फायदा उठवत असल्याचे दिसून येतें.' (साधना, १५ ऑगस्ट १९६०) आपल्या आजच्या करपद्धतीचें विवेचन करतांना प्रि. डॉ. त्र्यं. म. जोशी हे म्हणतात की, 'भांडवलाची गुंतवणूक व चालू खर्च यांसाठी पैसा उभारणें, भाववाढीला आळा घालणें, व आर्थिक विषमता नष्ट करणें या दृष्टीने सध्याची करपद्धति जवळजवळ कुचकामी आहे.' (साधना : १५-८-६०) दिल्लीचे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. व्ही. के. आर. व्ही. राव 'उद्दिष्ट स्वच्छ व प्रोत्साहक हवें' या आपल्या लेखांत म्हणतात की, 'दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळांत राष्ट्राचें उत्पन्न दरडोई निश्चित वाढलें आहे; पण त्याच्या जोडीला भावांची अशी चढती कमान राहिली आहे की, कमी उत्पन्नांच्या बहुसंख्य लोकांची प्रत्यक्ष मिळकत मुळीच वाढलेली नाही.' त्यांचे म्हणणे असे की, 'दरडोई सरासरी उत्पन्नाच्या आकड्याच्या जोडीला, तिसऱ्या योजनेच्या शिल्पकारांनी, सर्वत्र देण्यांत येगाऱ्या किमान वेतनाचा आंकडाहि द्यावा. असें केलें तर कांही प्रमाणांत तरी योजनेला लोकांचें सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे.' डॉ. राव यांच्या मतें तिसऱ्या योजनेच्या कर्त्यांनी आंकडेबाजीने सामान्य माणसाचे डोळे दिपविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, आणि सरासरीच्या साह्याने त्याची दिशाभूल करण्याऐवजी, त्याचें जीवन या योजनांनी कसें सुधारेल हें त्यास दाखवून दिलें पाहिजे.' (साधना, १५-८-६०) धनाची वाढ होत आहे हें खरें असले तरी त्याची वाटणी कशी होत आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यांतून विषमताच पोसत असेल तर भारतांत लोकशाही यशस्वी होणे कठीण आहे, आणि दुर्दैवाने नेमके तेच घडत आहे. उद्योगपति, व्यापारी, काळाबाजारवाले हे अमाप धनाचें शोषण करीत आहेत, आणि सरकार याला पायबंद घालण्यास असमर्थ आहे. असल्या दुबळया सरकारने लोकशाहीच्या वल्गना कशाला कराव्या ?
अमेरिकेचा संदेश
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपण लोकशाहीच्या घोषणा करीत आहोत आणि स्वातंत्र्यानंतर आपण प्रत्यक्ष लोकसत्ताकाची स्थापनाहि केली आहे, पण या लोकसत्ताकाचा पाया म्हणजे जीं लोकशाहीचीं मूल्यें त्यांची जोपासना करण्याची चिंता मात्र आपण यत्किंचितहि वाहिली नाही. शिवाय
