२५० : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
आणि संरक्षणाच्या- या त्यांच्या शतपटीने अवाढव्य आहेत. सध्याच्या गतीने दोन-तीनशे वर्षांत आपण ब्रिटनसारखी प्रगति करूंहि, पण हीच तर मुख्य समस्या आहे. दण्डसत्ता ज्या द्रुत गतीने प्रगति करते त्या गतीने धावणें लोकसत्तेला शक्य होईल काय, असा प्रश्न आहे. तसें जर धावता आले नाही तर आपल्याला दण्डसत्तांचे आव्हान कधीच स्वीकारतां येणार नाही.
पण याहीपेक्षा लोकशाहीच्या यशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न असा की, गेल्या दहा वर्षांत जें राष्ट्रीय उत्पादन वाढलें तें कोणाच्या खिशांत गेलें ? त्या धनामुळे आर्थिक विषमता कांही कमी झाली काय ? या नव्या धनांतील सुखाचा कांही वाटा कष्टकरी, दरिद्री जनतेला मिळाला काय ? म्हणजेच महागाई कमी झाली काय ? रोजगार वाढला काय ? शेतकरी बरें अन्न खाऊं लागला काय ? असें कांही झाले तरच योजना आपल्यासाठी आहेत, राष्ट्रविकास म्हणजे आपला विकास होय, असें वाटून जनता या योजना यशस्वी करण्यासाठी जिवापाड कष्ट करण्यास तयार होईल. या बाबतींत अर्थशास्त्रज्ञ एकमताने सांगत आहेत की, कष्टकरी जनतेचें जीवनमान गेल्या ८।१० वर्षात सारखें खालावत आहे. राष्ट्राचें उत्पादन वाढत आहे, कामगारांचा पगार वाढत आहे; पण भाववाढ अनेकपटीने होत असल्यामुळे भांडवलदार, व्यापारी, सावकार यांखेरीज सर्व वर्गांची स्थिति खालावत आहे. प्रा. धनंजयराव गाडगीळ 'योजना- उद्दिष्टे आणि व्यवहार' या आपल्या लेखांत म्हणतात, 'सामान्यतः सर्वच मजूरवर्गाची स्थिति, विशेषतः १९५७ सालानंतर खालावली आहे, नोकरी पेशाच्या वर्गाची स्थितिहि अशीच आहे.' 'उत्पादनांत आणि दरडोई सरासरी उत्पन्नांत जरी वाढ झाली असली तरी सामान्य माणसाच्या उत्पन्नाची पातळी वाढलेली नाही.' 'एकंदर लोकसंख्येच्या मानाने अशा प्रकारचा (नव्या योजनांतून) फायदा झालेले लोक मूठभरच निघतील.' 'राष्ट्रीय उत्पादनांत जी वाढ झाली तिच्यामुळे आर्थिक विषमतेचेंच पोषण झाले आहे. मजूर व नोकरी पेशाच्या लोकांची स्थिति सुधारली नाही. याउलट व्यापारी व उद्योगपति यांनी मात्र अखंड फायदा उठविला आहे.' 'हिंदुस्थानांत एका बाजूला अति नियंत्रणाबाबत तक्रारी ऐकूं येतात, तर दुसऱ्या बाजूला खाजगी उद्योगपति
