प्रकरण आठवें : २४९
कल्पनेपेक्षा लवकर कार्यक्षम होत आहेत, निरनिराळ्या रसायनांचे कारखाने निघत आहेत, निघाले आहेत. पिंपरीचा पेनिसिलीनचा कारखाना तर आशिया खंडांत अद्वितीय आहे. तेथेच आता इतर तत्सम औषधे तयार होऊं लागली आहेत. विजगापट्टमला आपण आपली स्वतःची जहाजें बांधू लागलो आहों. थोड्याच दिवसांत मोठी विमाने बांधण्यास प्रारंभ होईल. साखरेच्या कारखान्यांचे तर जाळेच सर्व देशभर झाले आहे. कोयना, भाक्रा नानगल, दामोदर, महानदी, तुंगभद्रा येथील धरणांतून प्रचंड प्रमाणांत वीज निर्माण व्हावयास लवकरच सुरुवात होईल. या कारखान्यांची ही वर्णने वाचून मन संतुष्ट होऊन जाते. त्यांतील अमाप भांडवल, प्रचंड यंत्रसामग्री, तेथील निपुण शास्त्रज्ञ, कसबी कामगारवर्ग, निष्णात व्यवस्थापक आणि त्यांतून निर्माण होणारा माल यांची वर्णने वाचतांना आपण दारिद्र्यांतून समृद्धीत प्रवेश करीत आहोंत असें वाटू लागतें. हे सर्व कर्तृत्व कौतुकास्पद आहे यांत शंकाच नाही.
पण आपला मूळ प्रश्न आहे तो निराळा आहे. दण्डसत्तेने जे आपल्या लोकसत्तेवर आक्रमण केलें आहे- (नुसतें आव्हान नव्हे, तर आक्रमण) तें मोडून काढण्यास आणि भावी काळांत देशाच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यास भारत समर्थ होण्याच्या दृष्टीने या सर्व औद्योगिक प्रगतीचा हिशेब काय आहे तें आपण पाहिले तर हें उत्पादन म्हणजे 'दर्यामें खसखस' असें आहे. नुसत्या खतांचा विचार केला तरी काय दिसतें पाहा. आपण सध्या एकरी एक दीड पौंड खत सरासरीने वापरतो. जपानमध्ये १९३ पौंड वापरतात. सिमेंट आपण खूप निर्माण करतो, पण पाटबंधाऱ्यांची सरकारी कामेसुद्धा सिमेंटच्या तुटीमुळे अडून राहतात. इंजिने आणि पेनिसिलीन आपण, लवकरच निर्यात करणार आहोंत असें म्हणतात, पण आपला सर्वांत जुना, शंभर वर्षांचा जो कापडाचा धंदा त्याची निर्यात गेल्या आठ वर्षांत कशी घटत चालली आहे याचा हिशेब मागे एकदा दिला आहे. त्यावरून या निर्यातीबद्दल किती निश्चिति धरावी हा प्रश्न आहे. जहाजें तयार होऊ लागली हें खरें पण दरसाल आपण झोळी पसरून जें धान्य मिळवितों तें वाहून आणण्याइतकी सुद्धा शक्ति अजून आपणाजवळ नाही. हे कारखाने अवाढव्य असले तर भारत, त्याची लोकसंख्या व तिच्या गरजा- जीवनाच्या
