२४४ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
सरकारी यंत्रणेचा कल असल्याचे दिसून येतें. पाणी इतकें महाग आहे की, शेतकऱ्याला तें परवडत नाही. त्यामुळे कालव्याच्या पाण्यावर ज्या प्रमाणांत पिके घ्यावयास हवींत त्या प्रमाणांत घेतली जात नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये व इतरत्रहि अवघ्या १४ टक्के जमिनींतून दोन पिके घेतली जातात. चीनपेक्षा हिंदुस्थानची जमीन जास्त चांगली आहे. तीन पिके घेण्याला अधिक लायक आहे. तरी चिनी शेतकरी कालव्याच्या पाण्यावर जास्त पिकें काढतो. चीनची पाणीपुरवठ्याची जास्त व्यवहार्य योजना आणि पन्नास कोटी चिनी जनतेच कष्ट, ही चीनच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे. हिंदुस्थानांतल्या श्रमदानाचा गवगवा आम्हीं फार ऐकला होता, पण प्रत्यक्ष श्रमदान असें कोठे पाहावयास मिळालेच नाही. याचा अर्थ असा की, भारतांत शेती उत्पादन कमी आहे, याचें कारण निसर्ग हे नसून तेथला मानव हेंच आहे. येथे कोणी कष्टच करीत नाहीत."
आपल्या एकंदर योजनांचे अपयश यांतच आहे. येथे कोणी कष्ट करण्यास तयार नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यापासून अधिकाऱ्यापर्यंत प्रत्येकाकडून पंधरा-सोळा तास- निदान आठ-दहा तास कष्ट करून घेणें लोकशाही मार्गाने आपल्याला शक्य आहे काय याचा विचार आपण केला पाहिजे. इतके कष्ट केल्यावांचून येथे समृद्धि निर्माण होणे शक्य नाही, आणि समृद्धि नाही म्हणजे लोकशाही नाही. तरीहि अशा स्थितींत लोकशाही चालविण्याचा अट्टाहास आपण धरला तर लोकशाहीचा दंगली, अराजक, संप, यादवी, दुफळी, लूटमार, विध्वंस हाच अर्थ भारतांत निश्चित होईल.
ईश्वरी अंशाला आवाहन
प्रत्येक मानवामध्ये ईश्वरी अंश असतो आणि त्याला आवाहन केलें की, मनुष्य वाटेल त्या उदात्त कार्यास प्रवृत्त होतो अशी श्रद्धा ज्यांच्या मनांत आहे ते लोक दण्डसत्ता कधीच मान्य करणार नाहीत. त्यांना तें भयंकर पापच वाटणार. त्यांना जपान, जर्मनी येथील किंवा शंभर वर्षापूर्वीची ब्रिटनमधील मर्यादित लोकसत्ताहि मान्य होणार नाही. इतकेंच नव्हे तर पूर्ण परिणत अशी लोकसत्ताहि त्यांच्या कक्षेत बसत नाही, असे ते म्हणतात.
