प्रकरण आठवें : २४३
बेकारीचा प्रश्न उद्भवतो. पहिल्या व दुसऱ्या योजनेंतून जेवढया लोकांना रोजगारी देण्याचा संकल्प होता तेवढ्यांना देतां आली नाही हें मागे एका प्रकरणांत सांगितलेच आहे. आता शास्त्रज्ञ असें सांगत आहेत की, तिसऱ्या योजनेच्या प्रारंभीच बेकारांची संख्या एक कोटीच्या आसपास जाईल, आणि ती पुढे वाढतच जाईल. त्यांत पुन्हा वाढत्या लोकसंख्येमुळे भर पडणार. शास्त्रज्ञांचा अंदाज असा आहे की, १९८१ च्या सुमारास भारताची लोकसंख्या अडुसष्ट कोटींच्या घरांत जाईल. आपल्या औद्योगिक व शेतीच्या धनांत कितीहि वाढ झाली तरी एवढ्या लोकसंख्येला पोसण्याचें सामर्थ्य तिच्यांतून निर्माण होईल हें कालत्रयीं शक्य नाही; पण लोकशाही म्हटली की, एवढ्यांना अन्न, वस्त्र, घर व शिक्षण पुरविलेंच पाहिजे. तें शक्य आहे काय ? कृष्ण मेनन व मुरारजीभाई यांनी केलेला त्यागाचा उपदेश कार्यक्षम ठरेल काय?
हिंदुस्थानांतील शेतीविकासाची पाहणी करण्यासाठी यूनोतर्फे एक तज्ज्ञ मंडळ भारतांत येऊन गेलें. प्रा. रेने ड्युमां हे जागतिक कीर्तीचे शेतीतज्ज्ञ या मंडळाचे सभासद होते. त्यांनी भारताच्या शेतीविषयी फ्रान्समधील मासिकांत लेख लिहून आपला अभिप्राय प्रकट केला आहे. लोकशाही मार्गाने भारताचा उत्कर्ष साधूं इच्छिणाच्या तरुण कार्यकर्त्यांनी त्याचा जरूर अभ्यास करावा. ते म्हणतात, "भारतांत शेतीमालाचे उत्पन्न एक टक्क्याने वाढतें, पण लोकसंख्येच्या वाढीचें प्रमाण त्याच्या दुप्पट आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताला कित्येक लक्ष टन धान्य आयात करावें लागलें. उलट १९५३ ते५७ या काळांत चीनने कांही लक्ष टनांची निर्यात केली. हिंदुस्थानांत दरसाल दुधाचे उत्पन्नहि घटतच चालले आहे. चिनी शेतकरी भारतीय शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक वाकबगार आहे. त्याला सधन शेतीचें ज्ञान आहे आणि मिश्र खतांचा वापर तो अनेक वर्षे करीत आहे. आज जमीन मालकाला शेतीत जास्तीत जास्त भांडवल गुंतवण्यास प्रोत्साहन देणें हें उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने अवश्य आहे. जमिनीची कमाल मर्यादा ठरविण्याचा जो उद्योग आज चालू आहे त्याने उत्पादन वाढीचा उद्देश सफल होण्याची फारशी आशा नाही. उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने पाहतां सरकारने गौरवास्पद असें कांहीहि केलेले नाही. उत्पादन वाढीपेक्षा भव्य योजना आखण्याकडेच
