२४२ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
अशी लोकशाही होती. रशिया व चीन हा प्रश्न कसा सोडवीत आहेत तें आपण पाहातच आहों. व्यक्तिस्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य ही आम्हांला सध्याच्या काळांत परवडणार नाहीत, असे त्यांनी जाहीरच करून टाकले आहे. शेतकरी व कामकरी, यांच्याकडून पंधरा-सोळा तास काम तेथे सक्तीने करून घेतात. त्यांना संप करण्याचें, मोर्चे काढण्याचें, हरताळ पाडण्याचें, राजीनामा देण्याचे कसलेंहि स्वातंत्र्य नाही. इतरहि क्षेत्रांत लोकशाहीच्या कोणत्याहि तत्त्वाचा त्या दण्डसत्ता अवलंब करीत नाहीत. भारताने मात्र लोकसत्तेच्या तत्त्वांना धक्का न लावतां अवश्य ती धननिर्मिति करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. ती पुरी करण्याचे सामर्थ्य आपल्या ठायीं आहे काय ?
सध्याच आपल्याला करांचे ओझें असह्य झालें आहे आणि तशांत तिसऱ्या योजनेसाठी करवाढ व्हावयाची आहे. समृद्धि हवी तर आजच्या पिढीने त्याग केलाच पाहिजे असे आपले नेते आपल्याला सांगत आहेत. ही करवाढ सर्वसामान्य जनतेनेच सोसावयाची आहे हे उघड आहे. कराचे दोन प्रकार असतात. एक प्रत्यक्ष कर व एक अप्रत्यक्ष कर. यांपैकी प्रत्यक्ष कर हा श्रीमंतांवर बसतो आणि अप्रत्यक्ष कर हा गरिबांना भरावा लागतो. आपल्या भारत सरकारचा १९६० सालचा अर्थसंकल्प पाहिला तर तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेसाठी जमा करावयाची रक्कम अप्रत्यक्ष कराच्या रूपानेच मिळवावी असा सरकारचा निर्धार असल्याचे स्पष्ट दिसतें. 'हा अर्थसंकल्प बलिष्ठांना, श्रीमंतांना भिणारा व दुर्बलांना, गरिबांना घातक आहे,' असें त्याचें वर्णन श्री. ए. डी. गोरवाला यांनी केलें आहे (केसरी, २७ मार्च १९६०). सरकारच्या या धोरणावर मागे अनेक वेळां टीका झालेली आहे. आताचा आपला प्रश्न असा आहे की, लोकशाही पद्धतीने ही करवाढ करणें भारताला शक्य आहे काय? यांतून जे संप, दंगली, दरोडेखोरी, लूटमार, जाळपोळ हे प्रकार उद्भवतील त्याला रोज गोळीबार केल्यावांचून आळा बसणें शक्य आहे काय? आणि यापुढे गोळीबार करून तरी तें शक्य होईल काय? त्यापेक्षा चीन- रशियाचा मार्ग जास्त शहाणपणाचा ठरणार नाही काय ? भारताच्या मार्गाने विध्वंस, धनहानि, उत्पादनांत घट टळत नाही. ती दण्डसत्तेच्या मार्गाने टळते. करवाढींतून भाववाढ येते व भाववाढींतून
