प्रकरण आठवें : २४१
असे अनेक वेळां जाहीर केलें आहे की, आम्हांला हे शक्य नाही. इन्कमटॅक्स भरणारे लोक दरसाल जवळ जवळ २०० कोटी रुपयांचा कर चुकवितात, पण त्यांना वठणीवर आणणे सरकारला शक्य नाही. 'स्टेट ट्रेडिंग' या योजनेचा व्यापाऱ्यांनी विचका करून टाकला, पण त्यांना शासन करणें सरकारला शक्य नाही. काळाबाजारवाल्यांपुढे सरकार शरण आहे ही रोजच्या अनुभवाची गोष्ट आहे. 'इंडियन सोसायटी ऑफ ॲग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स' या संस्थेच्या तेराव्या अधिवेशनांत भाषण करतांना प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांनी म्हटले आहे की, "सरकारचें भावविषयक धोरण गिऱ्हाईक व उत्पादक यांचे नुकसान करून व्यापारी दलालांचा फायदा करून देणारे आहे." काँग्रेस-श्रेष्ठींची त्यांच्या अनुयायांना मोठी दहशत वाटत असली तरी ते श्रेष्ठी त्यांचे जे धनवाले श्रेष्ठी त्यांच्यापुढे गोगलगाईसारखे असतात. अगदी दीन दुबळे असे होतात. लोकसत्ताक राज्य चालविणारांचीं हीं लक्षणें नव्हेत. दण्डसत्ताधारांची तर मुळीच नव्हेत. हीं लक्षणें सरंजामदारांची आहेत. सरंजामदारी पद्धतीत वरपासून खालपर्यंत कायदा आणि न्याय यांची अप्रतिष्ठा होत असते. जनतेचा तेथे सारखा उपमर्द होत असतो. तिच्या कल्याणाची चिंता सरंजामदारांना कधीच नसते.
भारतापुढील समस्या
लोकशाही पद्धतीने भारताचा उत्कर्ष साधेल का, या प्रश्नाचा विचार करतांना भारताला कोणत्या समस्या सोडवावयाच्या आहेत, केवढाले डोंगर इकडून तिकडे न्यावयाचे आहेत, आणि ही कार्ये साधणारे भारताचे नागरिक कसे आहेत, याचा हिशेब भारताच्या नागरिकांनी अवश्य करून पाहावा. लोकशाहीमध्ये अन्न, वस्त्र, घर व शिक्षण हें प्रत्येक नागरिकाला पुरविण्याची जबाबदारी शासनाला शिरावर घ्यावी लागते. यासाठी आजच्यापेक्षा शतपट, सहस्रपट धन निर्माण केलें पाहिजे. ही धननिर्मिति अजूनपर्यंत कोणत्याहि देशाने लोकशाही पद्धतीने केलेली नाही. ब्रिटनमध्ये काय झालें ते मागे सांगितलेच आहे. आधी औद्योगिक क्रान्ति, त्यांतून धननिर्मिति, त्यांतून साम्राज्य, त्यांतून अमाप धनाचा लाभ आणि मग लोकशाहीचा पूर्ण विकास असें तेथे घडलें, म्हणजे धननिर्मितीच्या काळांत तेथे अत्यंत मर्यादित
लो. १६
