प्रकरण आठवें : २३५
तिच्याविषयी मुळीच जिव्हाळा नाही, आपलेपणा नाही. वरचे अधिकारी सत्तालोभाने जनतेंतील कार्यकर्त्यांना स्वयंप्रेरणा घेऊ देत नाहीत. खालचे कार्यकर्ते स्वयंचल झाले तर यांचे महत्व काय राहिले! 'प्रोग्रॅम इव्हॅल्युएशन ऑर्गनायझेशन ऑफ दि प्लॅनिंग कमिशन'- यांच्या अहवालांत म्हटलें आहे की, सेंट्रल बोर्डाचे सभासद प्रत्यक्ष कामाच्या जागी जाऊन कामाची पाहणी करीतच नाहीत. ते फक्त पायाभरणी, उद्घाटन यासाठी जातात. अधिकारी सभासदांत गटबाजी असते. सर्वांनाच अध्यक्ष व्हावयाचें असतें. त्यामुळे असलेल्या अध्यक्षाशीं कोणी सहकार्यच करीत नाहीत. शिर्डीच्या काँग्रेसच्या सभेत तर यशवंतराव चव्हाणांनी स्पष्टच सांगितलें की, 'आपण जनतेंत जात नाही, म्हणून पराभूत झालो आहों.' आपल्या योजनेमागे लोकशक्ति उभी नाही हे खुद्द केन्द्र सरकारचे समाजविकास मंत्री श्री. एस्. के. डे यांनीच सांगितलें आहे. 'विकासयोजनामध्ये जनतेचें स्वालंबन हे गेल्या सात वर्षांत हळूहळू शून्यापर्यंत आले आहे' असे ते म्हणाले. (टाइम्स ऑफ इंडिया, दि. ६-८-५९) काँग्रेसच्या अनेक सभांत हें कटु सत्य सांगितलें जातें, तरीहि लोकशिक्षणाची मोहीम काँग्रेसचे लोक काढीत नाहीत याचा अर्थ काय ? याचा अर्थ असा की, काँग्रेसची सत्ता ही लोकसत्ता तर नाहीच, पण दण्डसत्ताहि नाही. कारण दण्डसत्ता ही जनशक्ति आपल्या पाठीशी आणण्यासाठी जिवाचें रान करते. मग काँग्रेस ही कसली सत्ता आहे ? ती जुनी सरंजामसत्ता आहे! सरंजामदार धनवैभवविलासाचे फक्त मालक. कुळांनी वर्षभर मरावें आणि धन्यांचे विलास चालविण्याइतकें धन त्यांना द्यावें. या शेती व्यवसायाची देखभालहि सरंजामदार करणार नाहीत. ते फक्त भोगाचे धनी. दण्डसत्तेला असे केवळ भोगधनी होऊन चालणार नाही. ती दुसऱ्या दिवशीं कोसळून पडेल. काँग्रेसला मात्र तें शक्य आहे. कारण तिला लोकशक्ति नकोच आहे. नेमकी हीच टीका काँग्रेसने स्वतःच्या कारभाराचे निरीक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या 'दहांच्या समिती'ने काँग्रेसवर केली आहे. समिति म्हणते, "काँग्रेसचे वरिष्ठ अधिकारी हे सामान्य कार्यकर्त्यांशी सरंजामदारासारखे वागतात. त्यांच्यांत समान भूमिकेवरून चर्चा होणें अशक्य झाले आहे. खुलास चर्चा वरिष्ठांना नकोच आहे. मतांचा संघर्ष टळावा म्हणून कित्येक प्रदेशांत वार्षिक सभा घेण्याचें सुद्धा टाळतात. सध्या काँग्रेसमध्ये
