प्रकरण सातवें : २१७
दण्डसत्तांचें निश्चित धोरण
आजपर्यंत जगाच्या इतिहासांत दर वेळीं शस्त्रबळच निर्णायक ठरलें आहे असें नाही, असें ध्येयवादी लोक म्हणतात तें खरें आहे. पण त्यामुळे दुसरें कोठलें बळ निर्णायक ठरलें असें होत नाही, आणि तरीहि अहिंसेचा, साधनशुद्धीचा प्रयोग करावयाचा असेल तर तो प्रथम स्वजनांशी वागतांना, अंतर्गत राजकारणांत करावा. काँग्रेसच्या नेत्यांची या उदात्त ध्येयावर खरी श्रद्धा असेल तर पुढील पांच वर्षांत भारतांत साधनशुद्धीचा प्रयोग त्यांनी करून पाहावा, आणि पाकिस्तानला, तुम्ही आमची विमाने पाडलींत तरी आम्ही तुमचीं पाडणार नाही, असें जाहीर आश्वासन देऊन तेथे जो महान् प्रयोग चालविला आहे तसाच भारतांत चालवावा. काय वाटेल तें झालें तरी गोळीबार करणार नाही असें जाहीर करावें, आणि भारतांत ही साधनशुद्धि यशस्वी झाली तर परराष्ट्रकारणांत ती अवश्य अवलंबावी.
भारताच्या उन्नतीच्या व विकासाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जगामध्ये शांतता नांदणें अत्यंत अवश्य होते, आणि त्या दृष्टीने भारताने पक्षातीत व स्वतंत्र असें परराष्ट्रीय धोरण आखणेंच अवश्य होतें असें सांगितले जाते. याचा अर्थ समजणे फार कठीण आहे. भारत लोकवादी मित्र संघांत सामील झाला असता, त्याने ब्रिटन-अमेरिकेशी लष्करी करार केला असता तर जगाच्या शांततेला धोका पोचण्याऐवजी ती दृढ होण्याचाच संभव अधिक होता. कारण हिंदुस्थानसारखा आशियांतला एक मोठा विस्तीर्ण देश लोकवादी राष्ट्रांना मिळाल्यामुळे त्या संघाचे पारडे खूपच जड झालें असतें, आणि युद्धखोर, आक्रमक कम्युनिस्ट दण्डसत्तावादी संघाच्या आक्रमणाच्या व युद्धाच्या भाषेला व वृत्तीलाहि लगाम पडला असता. परवा तेहरानच्या मुलाखतीत पंडितजी म्हणाले की, कम्युनिस्ट व कम्युनिस्टविरोधी असे जगाचे पक्ष करण्यांत अर्थ नाही. पण दुर्देवाने कम्युनिस्टांना हें मान्य नाही. लेनिनने १९२० सालींच जाहीर केलें आहे की, 'भांडवलशाहीचा निःपात करण्याची शक्ति ज्या क्षणीं आम्हांला येईल त्या क्षणीं आम्ही तिचें नरडें धरूं.' १९५७ साली रशियांतील कम्युनिस्ट पक्षाचें 'कॉम्युनिस्ट' हे जें मुखपत्र त्यानेहि घोषणा केली आहे की, "समाजवादी तत्त्वें व भांडवली
