प्रकरण सातवें : २०९
त्याने माजविला नाही. सर्व पथ्ये त्याने पाळली आणि इंग्लंडचा राष्ट्रीय स्वार्थ साधला. भारतांत जें पक्षीय वा वैयक्तिक स्वार्थासाठी करतात तें त्याने राष्ट्रीय स्वार्थासाठी केलें. अमेरिकेच्या आजच्या भारतविषयक धोरणाचा आपण विचार केला तर आपल्याला हेंच दिसेल की, तेथील नेते वास्तववादी आहेत; आणि आपण भारतीय लोक अद्भुतरम्य सृष्टींत, व्यवहारशून्य ध्येयवादांत रमलेले आहों.
वास्तववाद व अद्भुतरम्य ध्येयवाद
अमेरिकेवर आज प्रसंग असा कांहीच नाही; पण जगांत कम्युनिझम पसरेल आणि त्यामुळे पुढे-मागे सोव्हिएट रशियाचा पक्ष प्रबळ होईल व मग आपल्या राष्ट्राला धोका निर्माण होईल अशी एक भीति अमेरिकनांच्या मनांत आहे. त्यामुळेच त्यांनी वर सांगितल्याप्रमाणे फ्रान्स, जर्मनी इत्यादि युद्धांत उद्ध्वस्त झालेल्या देशांना आणि ब्रह्मदेश, हिंदुस्थान, इंडोनेशिया, इराण इत्यादि अप्रगत देशांना, त्यांची औद्योगिक प्रगति व्हावी व तेथे समृद्धिहि निर्माण व्हावी म्हणून अनंत हस्तांनी १९४६-४७ सालापासूनच साह्य करण्यास प्रारंभ केला. एका मार्शल योजनेंतच त्या वेळीं अमेरिका दरसाल २५०० कोटी रुपये खर्च करीत असे. हिंदुस्थानसारख्या देशांना दिलेली मदत ती निराळीच. हिंदुस्थानला मदत द्यावी कीं नाही याविषयी अमेरिकेत दोन पक्ष आहेत. हिंदुस्थान आपलें स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण सोडून अमेरिकन पक्षांत येत नाही म्हणून त्याला साह्य करूं नये असा एक पक्ष आहे. यांतील लोकांचें मत असें की, कम्युनिझमच्या प्रसाराला बंदी घालण्यासाठी आपण हें द्रव्यसाह्य देत आहों, आणि हिंदुस्थान स्वतंत्र व निष्पक्ष धोरणाच्या नांवाखाली रशियन पक्षांत सामील झालेला आहे. कृष्ण मेनन यांची वृत्ति, नवचीनला यूनोंत प्रवेश देण्यासंबंधीचा भारताचा आग्रह, पाश्चात्यांच्या अपकृत्यांचा एकदम निषेध करावयाचा आणि सोव्हिएट पक्षाच्या आक्रमक क्रूर कृत्यांचा निषेध मात्र विलंबाने, नाखुषीने करावयाचा, हे भारताच्या नेत्यांचें धोरण, हे भारत सोव्हिएट पक्षांत गेल्याचे, त्यांच्या मतें, पुरावेच आहेत. म्हणून भारताला साह्य करण्याचें धोरण त्यांना मान्य नाही. पण अमेरिकेत दुसरा एक पक्ष आहे. त्याला हे सर्व जाणवत आहे, पण भारत अगदी कम्युनिस्ट झाला आहे असें त्याला वाटत नाही;
लो. १४
