प्रकरण सातवें : २०५
देशाला जगांत आपले सार्वभौमत्व टिकवावयाचें आहे, स्वातंत्र्य टिकवावयाचें आहे त्याला अशा संघांत सामील व्हावेच लागतें आणि मग त्यासाठी अवश्य तीं पथ्यहि पाळावी लागतात. दोस्त राष्ट्रांच्या प्रत्येक कृत्याचें जरी समर्थन केले नाही- तसें करावें अशीहि अपेक्षा असते- तरी निदान जें अप्रिय त्याविषयी मौन पाळणे एवढें पथ्य तरी अवश्यच असतें. सत्य, न्याय यांच्या समर्थनाचा कितीहि उमाळा आला तरी त्याचा संयम करणें हें राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी अपरिहार्य असतें. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला हि इतकी आत्यंतिक सत्यप्रियता, इतकी न्यायप्रियता परवडत नाही. दुसऱ्या महायुद्धांत हिंदुस्थानाचें दोस्तांना हार्दिक साह्य मिळावे अशी प्रेसिडेंट रूझवेल्ट यांची इच्छा होती. पण स्वातंत्र्याचें निश्चित आश्वासन दिल्यावांचून असें साह्य आम्ही देणार नाही, असें काँग्रेसने जाहीर केलें होतें; म्हणून रूझवेल्ट यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान चर्चिल यांना हिंदुस्थानला तसें आश्वासन द्यावें असें आग्रहाने सांगितले होते; पण चर्चिल यांनी स्पष्ट नकार दिला तेव्हा त्यांनी आपली न्यायप्रियता, दलितांविषयीची सहानुभूति, उदात्त ध्येयवाद, विश्वकल्याणाची चिंता हें सर्व बाजूस ठेविलें. चीनचे त्या वेळचे शास्ते चिआंग-कै-शेक यांनी रूझल्वेट यांना पत्र लिहून आपण हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याकांक्षांना अनुकूल आहों, असें जाहीरपणे निदान सांगा तरी, अशी सूचना केली होती; पण या नसत्या भानगडीत पडून आपल्या एका दोस्त राष्ट्राचें मन दुखविण्यास रूझवेल्ट यांनी साफ नकार दिला. तसें त्यांनी केलें नसतें तर दोस्तांचे युद्धप्रयत्न हार्दिक सहकार्याने झाले नसते व अमेरिकेच्या राष्ट्रीय स्वार्थाला बाध आला असता. हें पाहून रूझवेल्ट यांनी आपली न्यायप्रियता दूर ठेविली. वास्तववादी राजकारण तें हे! आणि हिंदुस्थानांत याचाच नेमका अभाव आहे. कारण आपण ध्येयवादी आहों, सत्यवादी आहों. न्यायाचा कँपक्ष घेऊन उठणारे आहों. आपल्या श्रेष्ठ तत्त्वांना कोणत्याहि कारणासाठी मुरड घालण्यास आपण तयार नाही.
पक्षीय स्वार्थासाठी वेगळाच न्याय !
पण 'कोणत्याहि कारणासाठी नाही' हें खरें नाही. जें राष्ट्रीय स्वार्थासाठी करावयास आपण तयार नाही तें पक्षीय स्वार्थासाठी पावलोपावली आपण
