२०४ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
धोरण पक्षातीत किंवा निष्पक्ष आहे असे आपण म्हणू. कारण, आपलें धोरण 'न्यूट्रॅलिझम्'चें किंवा अलिप्ततेचें आहे असें मलाहि म्हणावयाचें नाही. आपल्या शास्त्यांनी हें निष्पक्ष धोरण कां स्वीकारलें ? त्यांनी दिलेलें त्याचें कारण असे की, एकदा असा कोणताहि पक्ष स्वीकारला की आपल्यावर बंधने येतात. त्या पक्षाचीं जीं जीं धोरणें किंवा जगाच्या राजकारणांतील त्याने केलेलीं जीं जीं कृत्यें तीं आपल्याला पसंत नसलीं, तीं असत्य, अन्याय्य, अनैतिक असली तरी त्यांचे समर्थन करावें लागतें; आणि असली लाचारी पत्करून मिळावयाचें काय ? तर त्यांनी दया म्हणून आपल्याकडे फेकलेले चार शिळ्या भाकरीचे तुकडे ! हिंदुस्थानांतील भांडवलदार-कारखानदार यांनी आपले मुखपत्र जे 'ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट' त्याच्या ३१ डिसेंबर १९४८ रोजी निघालेल्या वार्षिकांत, भारत सरकारचें धोरण अतिरिक्त ध्येयवादी असून तें वास्तववादी होणें अवश्य आहे आणि त्या दृष्टीने पाहतां आपण पाश्चात्त्य सत्तांशी हार्दिक स्नेहसंबंध जोडणे हितावह होईल, असा अभिप्रायः व्यक्त केला होता. त्याला उत्तर म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या धोरणाचे वरील प्रकारें स्पष्टीकरण व समर्थन केलें होतें.
उच्च तत्त्वांना मुरड घालावी लागते
वास्तविक हा वस्तुस्थितीचा अत्यंत विपर्यास आहे. पाश्चात्त्य देश भारताकडे केवळ तुकडे फेकतात किंवा फेकतील असें जर आपल्या राज्यकर्त्यांना खरोखरच वाटत असतें तर आपले अर्थमंत्री हे सारखे त्यांच्या दाराशी कशाला जाते ? अगदी रसातळाला गेलेली फ्रान्स, जर्मनी हीं राष्ट्र आपली सर्वांगीण उन्नति करूं शकतील इतकें अमाप धन अमेरिकेने त्यांना दिलें. एकट्या पश्चिम जर्मनीला अमेरिकेने १८०० कोटी रुपये दिले, आणि वर सांगितल्याप्रमाणे जर्मनीच्या सार्वभौमत्वाला अणुमात्र बाध न आणता हें धन दिलेले आहे. अर्थात्, या देशांनी लोकवादी पक्षांत सामील व्हावें, कम्युनिस्टविरोधी आघाडी उघडण्यासाठी जे पश्चिम युरोपाच्या देशांचे संघ होतील त्यांचे सभासद व्हावे, अशी अपेक्षा अमेरिकेची निश्चित होती, पण आत्मरक्षणासाठी अशा तऱ्हेचे दोस्तांचे मित्र-संघ तयार करणे, त्यांच्यांत तुल्यारिमित्रत्वाचे तह घडवून आणणे, हें तर सनातन राजकारण आहे. या
