प्रकरण सातवें : २०३
म्हणजे जगाची सेवाच होती, कारण अमेरिकेने हा स्वार्थ साधतांना- म्हणजे हें साह्य देतांना- त्या देशांवर कसल्याहि अटी, कसलींहि बंधने घातली नव्हती, म्हणून त्यांत साम्राज्यशाहीचा वासहि येण्याचें कारण नव्हते. उलट सोव्हिएट रशियाचें आक्रमक धोरण मात्र पदोपदीं प्रत्ययास येत होते. पूर्व युरोप त्याने गिळंकृत करून टाकला होता, आणि तेथल्या लोकांना गुलाम करून तेथली सर्व औद्योगिक संपत्ति धुऊन नेण्याचा त्याने सपाटा चालविला होता. त्याने लोकायत्त म्हणून स्थापन केलेल्या पूर्व युरोपांतील कम्युनिस्ट शासनांविरुद्ध सारखीं बंडे होत होतीं, हें युगोस्लाव्हिया, पूर्व जर्मनी, पोलंड, हंगेरी या देशांतील जनता दाखवून देतच होती. उलट मार्शल योजनेअन्वयें ज्या राष्ट्रांना अमेरिकेने साह्य केलें त्या देशांतील जनतेने अमेरिकेविरुद्ध बंड केल्याचें एकहि उदाहरण नाही.
अशा स्थितीत भारताने कोणता मार्ग स्वीकारावयाचा हे अगदी सूर्य- प्रकाशाइतके स्पष्ट होतें. अमेरिका, इंग्लंड, पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स या लोकवादी राष्ट्रांचा एक मोठा मित्रसंघ करून कम्युनिझमला व त्याच्या दण्डसत्तांना शह देण्याचें जें धोरण त्या देशाच्या धुरीणांनी आखलें होतें त्याला भारताने पाठिंबा दिला असता व त्या संघांत तो स्वातंत्र्यप्राप्ति होतांच सामील झाला असता तर आपल्या भूमीवर आक्रमण करण्याची चीनची छाती झाली नसती.
निष्पक्ष धोरण कां स्वीकारलें ?
पण दुर्देवाने भारताच्या शास्त्यांनी तटस्थतेचें धोरण स्वीकारले. इंग्रजीत 'न्यूट्रॅलिझम्' असें याला कोणी म्हणतात, पण पंडितजींना हा शब्द मुळीच आवडत नाही. जगाच्या व्यवहारापासून अलिप्त राहणें, त्याशी संबंध न ठेवणें असा त्याचा अर्थ होतो आणि तसें आपले धोरण मुळीच नाही. कोरिया, इंडोचायना, व्हिएटनाम या प्रकरणांत भारताने मध्यस्थी केली, साह्य केलें, तडजोड सुचविली आणि पुष्कळ वेळा भारताला त्या बाबतींत यशहि आलें. तेव्हा आमचें धोरण तटस्थतेचें नाही असें पंडितजी म्हणतात. हे धोरण 'नॉन अलाइनमेंट'चें आहे असें ते त्याचें वर्णन करतात. मराठीत तटस्थतेचा तोच अर्थ आहे. पण वरील भेद स्पष्ट व्हावा म्हणून भारताचें
