२०२ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
राष्ट्रीय स्वार्थ हेंच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. उलट जगत्कल्याण, मानवता, सत्य, अहिंसा हे आपले धोरण आहे. या धोरणाने कोणताहि समाज बलसंपन्न होत नाही, उलट त्याचा शक्तिपात होतो आणि जगांत तो एकाकी राहतो. भारताची तीच स्थिति झाली आहे. पंचशील, तटस्थता, शत्रुप्रेम हेंच आपल्या परराष्ट्र राजकारणाचें स्वरूप यापुढे राहिले तर दण्डसत्तांचें आव्हान आपल्याला कधीहि स्वीकारतां येणार नाही. म्हणून आपल्या परराष्ट्रकारणाचे सविस्तर विवेचन येथे करावयाचें आहे.
लोकवादी राष्ट्रांचा संघ
भारत स्वतंत्र झाला त्या वेळी जगांत अमेरिका व रशिया असे दोन पक्ष पडले होते. त्यांतील अमेरिका हा देश लोकवादी, धनधान्यसंपन्न व सामर्थ्यशाली असा असून उदयोन्मुख लोकसत्तांना वाटेल तें साह्य करण्यास त्याची सिद्धता होती. तशी त्याची जाहीर प्रतिज्ञा होती. त्याप्रमाणे 'मार्शल- योजना' आखून त्याने युरोपांतील देशांना अनंत हस्तांनी साह्य करण्यास प्रारंभ केला होता. अमेरिकेला बाजारपेठा नको होत्या. तिला भूमीचा अभिलाष नव्हता आणि युरोपीय देशांवर प्रत्यक्ष साम्राज्य स्थापण्याचा विचार तर अमेरिकनांच्या स्वप्नांतहि नव्हता. युरोप व आशिया खंडांतील देशांत महायुद्धामुळे फार मोठा विध्वंस झाला होता. जीवनाला अवश्य अशा धनाचा व उत्पादन-साधनांचा संपूर्ण नाश झाला होता. तशाच स्थितींत ते देश राहिले तर तेथे कम्युनिझमचा प्रसार होईल, सोव्हिएट रशियाच्या आक्रमणाला ते देश बळी पडतील व त्यामुळे लोकवादी राष्ट्रांना व म्हणून पर्यायाने अमेरिकेलाहि धोका निर्माण होईल अशी भीति अमेरिकन नेत्यांना वाटत होतो. म्हणून वेळींच सावध होऊन लोकवादी राष्ट्रांचें पुनरुत्थान घडवून आणावें व त्यांचा एक बलाढ्य संघ निर्माण करून कम्युनिझमच्या आक्रमणाला यशस्वीपणें पायबंद घालण्याची व्यवस्था करावी असा हेतु धरून अमेरिकेने हा खटाटोप आरंभिला होता. यांत स्वार्थ निश्चित होता, पण तो राष्ट्रीय स्वार्थ होता, आणि तोहि नेहमीच्या अर्थाने नव्हे, तर जगाच्या लोकसत्तेच्या रक्षणांत अमेरिकेच्या लोकसत्तेचेंहि रक्षण होईल अशा विशाल अर्थाचा तो स्वार्थ होता. या स्वार्थाचें साधन
