प्रकरण चौथे : १२३
माणसें- सर्व सरकारी खात्यांतलीं खालपासून वरपर्यंतची सर्व माणसें- अशी असतात हे म्हणणे सयुक्तिक होणार नाही. सरकारी खात्याचे अहवाल वाचले म्हणजे असे वाटू लागतें हें खरें. हे सर्व अधिकारी उलट्या काळजाचे, प्रेतांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे, माणुसकीला पारखे झालेले असे माहेत असे वाटते. पण ही यंत्रणाच अशी आहे की, त्यांत कोणीहि असाच होईल. याविषयी रा. कृ. पाटील यांनी चांगले विवेचन केलें आहे. ते म्हणतात, 'आमच्या शासनापुढे लक्ष्य (ऑब्जेक्टिव्ह) नाही. म्हणूनच शासनांत जबाबदारी नाही. आजच्या शासनाची परिस्थितिच अशी आहे की, कल्पनेप्रमाणें सुधार झाला नाही किंवा कांही बिघडलें तर त्याची निश्चित जबाबदारी कोणावरच टाकतां येत नाही. ही जबाबदारी वरपासून खालपर्यंत राहण्याकरता व तिचें निश्चित विभाजन होण्याकरता शासनाच्या प्रत्येक अंगाने कांही निश्चित लक्ष्यें आपल्यासमोर ठेविली पाहिजेत..... आज तर पगार घेऊन कसल्याहि तऱ्हेची लक्ष्यपूर्तीची जबाबदारी आमच्या अधिकारीवर्गावर नसल्यामुळे त्यांना केव्हा हि अंग झटकतां येतें, ही दुःखद समस्या पदोपदीं नजरेला येत आहे. हें जर योग्य तऱ्हेने व्हावयाचें असेल तर सरकारी नोकरांत जास्त शिस्त, कर्तव्याची जास्त जाणीव व कामांत चुकार पणा केल्यास जबर शिक्षा मिळणे ही भीति, या तिन्ही बाबींचा आजच्यापेक्षां जास्त प्रमाणांत प्रादुर्भाव झाल्यावाचून लक्ष्यपूर्ति करूं शकेल असें शासन निर्माण होणें शक्य नाही. (भारत व चीन-पृ. ११३) आजची सरकारी खाती म्हणजे उलट्या काळजाची माणसें निर्माण करण्याची केंद्रे झाली आहेत. अधिकार मोठा, पैशाचें विलोभन मोठे, निश्चित जबाबदारी नाही आणि वाटेल तें नुकसान झालें तरी शिक्षा नाही ही निश्चिति. यांतहि कांही माणसें उत्तम काम करून दाखवितील. पण तितकी मोठी सत्ता मात्र नाही. एका गावी सरकारी धान्याचे कोठार होतें. वादळी पावसांत त्यावरील पत्रे उडून गेले. खंडोगणती धान्य भिजूं लागलें. आता पत्रे पुन्हा ठोकले पाहिजेत, पण त्याच्या खर्चास मंजुरी पाहिजे. ती वरून आली पाहिजे. तिला कालगत लागणार. कांही मर्यादेपर्यंत स्थानिक अधिकारी खर्च करू शकतो, पण त्यापलीकडे खर्च गेला तर ? त्याला खर्चाची मंजुरी पाहिजे. शिवाय तें कंत्राट कोणाला द्यावयाचें हें ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक
