पान:लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान.pdf/१३०

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

१२२ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान

कशामुळे झालें ? राष्ट्रीयीकरणावरील अंधश्रद्धेमुळे ! राष्ट्रीय उद्योगधंदे सुद्धा खाजगी उद्योगधंदे ज्या व्यापारी तत्त्वावर चालतात, त्याच तत्वावर चालविले पाहिजेत. नफा-तोटा येथेहि जागरूकतेने पाहिला पाहिजे. पण ॲटली साहेबांच्या मजूर सरकारने ही दृष्टि ठेवली नाही. ते लोक समाजवादी होते. राष्ट्रीयीकरण हें त्यांचें तत्त्वज्ञान होतें. त्यांचे अपयश म्हणजे त्यांचे अपयश होते. त्यामुळे सरकारी उद्योगधंद्यांना सावरण्यासाठी त्यांनी इंग्लंडचा खजिना वाटेल तसा उपसला. केल्फ कोहन म्हणतात, यामुळे या उद्योगधंद्यांची अपरिमित हानि झाली. टीकेची त्यांनी पर्वा केली नाही. आर्थिक व्यवहाराकडे लक्ष पुरविलें नाही. मुख्य गिऱ्हाईक म्हणजे जनता तिच्याशी बेजबाबदार वृत्तीने ते वागले. त्यामुळे ब्रिटिश उद्योगधंद्यांना फार मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यावर उपाय सांगतांना ग्रंथकार म्हणतात,- हा सर्व मानवी कर्तृत्वाचा प्रश्न आहे. कार्यक्षमता, उत्साह, कर्तव्यबुद्धि, दूरदृष्टि, तडफ, स्वयंप्रेरणा हे गुण नसतील तर परिस्थिति सुधारण्याची कसलीहि आशा नाही. (उक्त ग्रंथ- प्रकरणें ३ व १६)
 हे गुण आपल्या लोकांत निर्माण करावयाचे असतील तर आपली सर्व सरकारी कार्यपद्धतिच बदलली पाहिजे. सध्यांची आपली कारभारपद्धतिच अशी आहे की, येथे कार्यक्षमता निर्माण होणें सर्वथा अशक्य आहे. कोणत्याहि कामाची निश्चित जबाबदारी अमुक एका अधिकाऱ्यावर आहे, ती पार पाडली तर त्याला बढती मिळेल, न पडली तर त्याला शिक्षा होईल अशी व्यवस्थाच येथे नाही. विमा कार्पोरेशनच्या कारभाराचें उदाहरण ताजेंच आहे. मुंदडा प्रकरणाला जबाबदार कोण हें कोणाला ठरवितांच येत नाही. त्यामुळे कोट्यवधि रुपयांची नुकसानी होऊनहि सगळेच निर्दोष ! वर सांगितलेल्या कमिट्यांच्या अहवालांत सारखी ही तक्रार केलेली दिसून येते. करारपत्रांत ढिलाई असते. लाखो रु. ठेकेदारांना चुकून जास्त दिले जातात. कमी माल किंवा भलताच माल स्वीकारला जातो. याला जबाबदार कोण म्हणून कमिटी विचारते. त्यावर तें सांगतां येणार नाही अशीं उत्तरें मिळतात. एकतर यामागे राजकारण असतें हे उघडच आहे. त्याचें विवेचन मागे केलेंच आहे. पण कार्यपद्धतिहि या अनर्थाला तितकीच जबाबदार आहे. कांही माणसें राजकारणांत अगदी उलट्या काळजाची असतात. पण सर्व