प्रकरण चौथे : ११९
राष्ट्रीयीकरण
आपण उद्योगधंद्यांचें राष्ट्रीयीकरण करावें असें मनांत आणले आहे. त्यांतून कोणता अर्थ वा अनर्थ निर्माण होईल हे यावरून सहज ध्यानांत येईल. पब्लिक सेक्टर- राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांवर- होणाऱ्या टीकेबद्दल पंडित जवाहरलाल एकदा म्हणाले की, खाजगी भांडवली उद्योगधंद्यांत हेच प्रकार चालू असतात. त्यांवर लोकसभेंत टीका होत नाही एवढेच. लोकसभेत त्यांचे अहवाल मांडले जात नाहीत म्हणून टीका होत नाही असें म्हणून राष्ट्रीय उद्योगधंदे हे खाजगी भांडवलाने चालविलेल्या उद्योगधंद्यांइतकेच कार्यक्षम आहेत असा त्यांनी निर्वाळा दिला. म्हणजे वर सांगितलेल्या नाना प्रकारच्या सरकारी कमिट्यांनी राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांच्या संचालकांचे गहाळपणा, बेजबाबदार वृत्ति, अक्षमता इत्यादि जे दोष दाखविले तेच पंडितजींना अमान्य आहेत असें नाही, तर खाजगी उद्योगधंद्यांतहि तेंच चालतें मग यांनाच कां धारेवर धरावें, असें त्यांचें म्हणणें आहे. पण यांत एक हेत्वाभास आहे. राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांच्या चालकांचे म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांचे फक्त टीकेवरच भागतें. यापेक्षा त्यांना जास्त कांहीच भोगावें लागत नाही, त्यांनी कोटीकोटींची नासाडी केली, कारखान्यांत फायदा झाला नाही, उत्पन्न झालेला माल महाग झाल्यामुळे खपला नाही, तरी त्यांना कसलीच शिक्षा होत नाही. कारण त्यांच्या मागे सरकारचा म्हणजे लोकांचा सर्व खजिना उभा असतो; पण असें खाजगी उद्योगधंद्यांचें नाही. विमा कॉर्पोरेशन, दामोदर व्हॅली, रुरकेला येथल्यासारखे प्रकार त्यांनी केले तर त्यांना एकदम मृत्यूची शिक्षा मिळेल म्हणजे त्यांचे दिवाळे निघेल, त्यांना जीवनांतून उठावें लागेल, आणि असा दंड भोगावा लागेल ही भीति असल्यामुळेच ते सरकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा दसपट सावध, दसपट जागरूक असतात. कार्यक्षम माणसेंच ते निवडतात, तीं नालायक ठरली तर त्यांना काढून टाकतात काटकसरीचें धोरण ठेवतात, पैन् पैचा हिशेब ठेवतात, आणि उद्योग फायद्यांत चाललाच पाहिजे यासाठी सर्वस्व पणाला लावतात. कारण त्यांत त्यांचा स्वार्थ असतो, त्यांना दिवाळे वाजण्याची भीति असते. संचालक, व्यवस्थापक, तंत्रज्ञ ह्रीं माणसें दोन्हीकडे सारखीच असतात. सरकारी
