११८ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
नाहीत, म्हणून ते जर्मनीहून आणले. त्याच्या पायीं वीस लाख रुपये खर्च आला. कमिटीने विचारलें, असले सुतार भारतांत मिळण्याची शक्यता नव्हती का ? मंत्री महाशय उत्तरले, 'कदाचित् मिळाले असते, पण त्यांना हुडकून काढण्याइतका वेळ नव्हता, कामाची घाई होती, म्हणून जर्मनीहून आणविले.'
संरक्षण खात्यासंबंधीचा एस्टिमेट कमिटीचा अहवाल (प्रकाशन- मार्च १९५७- अहवाल ५६ वा) असाच उद्वेगजनक आहे. इकडे गरीब नागरिकांना पोटाला गोळाभर अन्न मिळत नाही आणि तिकडे कोटी कोटी रुपयांचा माल फुकट जातो! कमिटीने हेंच म्हटलें आहे. लष्करी खात्यांत अनंत वस्तु, अनंत अवजारें, गाडे, तारा, जिप्स हा सर्व माल आज वर्षांनुवर्षे उघड्यावर पडल्यामुळे गंजून सडून, कुजून, फुकट जात आहे. कमिटी म्हणते याची किंमत कोटींनीच करावी लागेल आणि अजूनहि या मालासाठी छपरे बांधण्याची सोय झालेली नाही व पुढील वर्षात होईल अशी आशा नाही. उघड्यावर पडलेला म्हणून हा माल फुकट जातो, पण अन्नधान्य व वैद्यकीय उपकरणें व औषधे हीं कांही उघडयावर नसतात. पण दरसाल ७५ टन तरी धान्य व लाख दोन लाख रुपयांची औषधें अशीं फुकट जातात. इतकें अन्न केवळ कुजून जातें !
माल कोणी किती साठवावा याला संरक्षणखात्यांत व रेल्वे खात्यांत सीमाच नाही. माल उधार मागविला जातो, एकाने मागविला त्याचा दुसऱ्याला पत्ता नसतो, टेंडर मान्य करतांना तें नीट तपासलेलें नसतें, त्यामुळे वाटेल तो माल येतो. त्या हिशेबाप्रमाणे माल आला आहे की नाही याची कोणालाहि दखल नसते, त्याच्यावर कोणाचीहि देखभाल नसते. रेल्वे स्टोअर्स इन्क्वायरी कमिटीने तर लिहिलें आहे की, आणखी शंभर किंवा दोनशे वर्षे तरी पुरेल इतका माल कित्येक कोठ्यांमध्ये रेल्वे अधिकाऱ्यांनी साठविला आहे. तेंच संरक्षण खात्याच्या बाबतीत आहे असें कमिटी म्हणते; आणि सर्व अंदाधुंदी असल्यामुळे दरसाल जादा माल झाला म्हणून लाखाचा माल हजाराला काढून टाकणें हाहि एक धोरणाचा भाग होऊन बसला आहे. सन १९५१ ते ५५ या पांच वर्षांत १२८ कोटी रुपयांचा माल जादा- सरप्लस- ठरवून १९ कोटींला फुंकून टाकण्यांत आला.
