प्रकरण चौथें : ११७
त्यापायी ३ कोटी रुपये फुकट गेले. लोखंडाच्या खाणीची यंत्रयोजना व कोल वॉशरीजचे बांधकाम हे कारखान्याच्या प्रारंभापासूनच सुरू व्हावयास हवें होतें. तें न झाल्यामुळे दरसाल ६८ लाख रुपये खर्च जास्त येतो. उत्पन्न झालेल्या पोलादाचे पुढे काय करावयाचें हें अजून ठरलेले नाही. तें तसेंच पडून राहील अशी भीति वाटते. सल्लागारांशी करारपत्र केलीं तीं अत्यंत संदिग्ध, अस्पष्ट, त्यांच्या कामाचें स्वरूप निश्चित न करणारी अशी आहेत. त्यामुळे त्यांना २ कोटी रुपये, २.५ कोटी रुपये फी देऊनहि मध्येच ते सांगतात की, कराराप्रमाणे हे काम आमचें नाही. त्यामुळे ६५ लाख रु. खर्च जास्त आला. त्यांनी जो सल्ला द्यावयाचा त्यांतला बराचसा भाग सांगण्यासाठी दुसरे निराळे अधिकारी नेमलेले असतात. मग यांनाहि फी व त्यांनाहि फी असा दुहेरी खर्च चालू आहे. मूळ योजनेंत खर्चाचा अंदाज ३५३ कोटी रु. होता. आता तो ४३९ कोटी रु. आहे, आणि हाहि आकडा अखेरचा नाही. यामुळे अर्थातच पोलादाच्या किमतीत वाढ होणारच. १० लाख टनाला ९० कोटी रुपये असा पहिला हिशेब होता. आता १३० ते १८० कोटी रुपये पडणार आहेत. पण एवढ्यावरच हें थांबेल असें नाही. कारण योजनेच्या आखणीप्रमाणे ठरलेल्या वेगाने काम चालू नाही. प्रत्येक टप्प्याला ६ महिने तरी उशीर लागेल असा हिशेब आहे. अर्थात् त्यापायी भुर्दंड पडणारच. किती ? रोज दहा लाख रुपये ! आणि हें सर्व जवळ जवळ १५ कोटी रुपये फी देऊन आणलेल्या परदेशी सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली चाललेले आहे. कमिटीने स्वच्छ म्हटले आहे की, एवढी फी देऊन हे सल्लागार आणण्याची मुळीच जरुरी नव्हती. पण सर्वांत वाईट व दुःखद गोष्ट ही की, या परकी तज्ज्ञांच्या हाताखाली भारतीय तंत्रज्ञ तयार करण्याची सरकारने मुळीच सोय केलेली नाही. त्यामुळे आपण नेहमी परतंत्रच राहणार अशी भीति आहे.
आणखी एक आक्षेपार्ह गोष्ट अशी की, जर्मनी, रशिया, ब्रिटन यांशीं करार केले ते दीर्घ मुदतीचे - ४ वर्षाचे, ६ वर्षांचे असे आहेत. म्हणजे वर सांगितलेलें नुकसान इतकी वर्षे होत राहणार आहे; आणि इतकी वर्ष भारतीयांना संधि नाही. भारतीयांना संधि देण्याच्या बाबतीत सरकार किती उदासीन आहे तें जर्मनीहून आणविलेल्या सुतारांच्या सुप्रसिद्ध उदाहरणावरून दिसून येते. चांगले कसबी सुतारहि भारतांत सरकारला मिळाले
