११६ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
अहवाल एप्रिल १९५९). दिल्ली रोड ट्रॅन्सपोर्ट ॲथॉरिटीवरचा अहवाल (१९५४-५५) पाहा. कमिटीने तक्रार केली आहे की, मंत्रिमंडळ आम्हांला नीट माहितीच पुरवीत नाही. १९५४ साली जी माहिती देतात त्याच्या बरोबर उलट माहिती १९५५ साली देतात. हिशेब मागितले तर मिळत नाहीत, आणि या सालीं तर अधिकाऱ्यांनी कमालच केली. हिशेबनिसांनी जो अहवाल लिहिला त्यावर आपली मखलाशी करून मग तो लोकसभेपुढे मांडला ! सभासदांनी त्यावर आक्षेप घेतला तेव्हा मंत्रिमहाशय उत्तर देते झाले की, ही गोष्ट नजरचुकीने झाली. प. अ. कमिटी म्हणते की, डी. आर. टी. चा कारभार व्यवस्थापकांना मुळीच भूषणावह नाही. बसेस पडूनच असतात. त्यांची दुरुस्ती वेळेवर होत नाही. त्यामुळे रोज १२३ रु. चा तोटा झालेला आहे. बसेसच्या कारभारांत दरमैली खर्च रु. १-०-६ होतो, आणि उत्पन्नहि दर मैली रु. १-०-६ आहे. असें कां व्हावे याचा गेली चार वर्षे शोध चालू आहे !
हे पब्लिक अकाउंटस् कमिट्यांचे अहवाल झाले. आता एस्टिमेट कमिट्यांचे अहवाल पाहा. प. अ. कमिटी, इव्हॅल्युएशन कमिटी किंवा एस्टिमेट कमिटी यांच्यांत तांत्रिक काय फरक पडत असेल तेवढाच. बाकी या सर्व कमिट्या भारताच्या भिन्न क्षेत्रांतील सरकारी कारभाराची पाहणी व मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या असतात आणि त्यांच्या आधारेंच आपण आपल्या कर्तृत्वाचा हिशेब घेत आहों. यांपैकी कोणत्याहि कमिटीचा अहवाल उघडून पाहिला तरी पानापानावर 'हा कारभार पाहून आम्हांला उद्वेग वाटतो,' 'असें कसें घडतें हें कळतच नाही,' 'हें सांगतांना आम्हांला मोठा खेद होतो,' 'हे अत्यंत दुःखदायक आहे' असे उद्गार सापडतात; आणि उद्वेग वाटावा असेच प्रकार सर्वत्र घडत आहेत. रुरकेला, भिलाई व दुर्गापूर येथील पोलाद कारखान्यांच्या कारभाराविषयी फेब्रुवारी १९५९ मध्ये एस्टिमेट कमिटीने दिलेला अहवाल पाहा. कमिटी म्हणते, या कारखान्यांच्या बाबतीत पूर्वयोजना नीट केलेली नव्हती. खर्चाचे अंदाजपत्रकहि काटेकोरपणे केलेले नव्हतें, आणि आज अजूनहि खर्च व उत्पन्न यांचा रेखीव हिशेब केले नाही. कारखान्यासाठी जागा निवडली ती खडकाळ आहे, हें बांधकाम सुरू झाल्यावर ध्यानांत आलें, मग जागा बदलावी लागली.
